वीरगंज
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वाणिज्य समितिले व्यापार क्षेत्रमा देखिएका समस्याको सम्बोधन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री रमेश रिजाललाई ३४ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । वाणिज्य समितिका सभापति डा।सुवोध कुमार गुप्ता नेतृत्वको टोलीले मंगलवार मन्त्री रिजाललाई मन्त्रालयमा भेटेर ३४ बुँदे सुझव सहितको मागपत्र बुझाएको हो । आयात निर्यात गर्दा लेबलिङ्ग गर्नुपर्ने भन्सार विभागले लगाएको बाध्यकारी नियमले व्यवसायीहरु बीच अन्योल तथा असहज अवस्था सृजना भएको र यसबाट समग्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुने भएकाले तत्काललाई स्थगन गरी कार्यविधि बनाएर कार्यन्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ढुवानीमा लगाउने विभिन्न कर तथा दस्तुर हटाउनु पर्ने, बैंक तथा ब्याजदर क्रमशः कम गर्दै व्याजदर स्थायित्वका लागि उपलब्ध उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने, विभागबाट हुने अनुगमन तथा नियमनसँगै सरकार र व्यवसायीबीचको मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, व्यवसाय नविकरण सीमा अवधी बढाउनुपर्ने लगायतका मागहरु मन्त्री रिजाललाई बुझाईएको पत्रमा उल्लेख छ ।
नापतौललाई स्थानीय स्तरबाटै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, नाप यन्त्र खरिद गरेको विजक जारी भएको मीतिले ३० दिनभित्र नविकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई संशोधन गरी कारोबार शुरु गर्नु अगावै दर्ता प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागहरु पनि राखिएको छ । एकद्वार प्रणालीमार्फत उद्योग व्यवसायलाई सेवा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
भन्सारबाट हुने चोरी निकासीको नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षालाई डिजिटल सेक्युरिटीमा लानुपर्ने, उधारो कारोबारलाई सहजीकरण एवम् नियन्त्रण गर्न उधारो ऐन ल्याउनुपर्ने, कालोबजार ऐनको समय सापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने जस्ता मागहरुको सम्बोधन गर्न मन्त्री रिजाल र अर्थ सचिव, वाणिज्य सचिव लगायतलाई आग्रह गरिएको वाणिज्य समितिका सभापति डाक्टर सुवोध गुप्ताले बताए । मंगलबार उद्योमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाउने क्रममा वाणिज्य समितिका उपसभापति लिलेन्द्र प्रसाद प्रधान, प्रयास कार्की, सदस्यहरु ओमनाथ महर्जन, सुजील श्रेष्ठ, चन्द्र थापा, उमेश प्रसाद लामिछाने, कुमुद दुगड, प्रदीप खड्का लगायत समितिका सबै सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
यसअघि सोमबार वीरगन्जमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशले पनि भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरुसँग अहिलेको विद्यमान समस्याको बारेमा छलफल गरेको छ । महासंघको मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले आयात व्यापारमा देखिएको समस्यालाई हल गर्ने व्यवहारिक पाटो र नीतिगत पाटोहरु के के हुनसक्छन् भन्ने विषयमा भन्सार वीरगन्ज नाकाका भन्सार प्रमुखहरुसँग छलफल गरेको बताए ।
छलफलमा सहभागी उद्योगी व्यावसायीहरुले आयातमा लगाईएको अनिवार्य लेबलिङले राजस्व अनुसन्धानका कर्मचारीहरुको आम्दानीको श्रोत बढाउने बाहेक व्यावसाय क्षेत्रलाई खासै उपलब्धिमूलक नरहेको बताएका छन् । भन्सार कार्यालयहरुको काम सहजीकरण गर्ने रहेकोले अहिले व्यापार व्यावसायमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पनि सहजीकरण गर्न आग्रह गरे । वैदेशिक व्यापारलाई प्रविधिमा आधारित र यसका प्रक्रियाहरू पारदर्शी बनाउनुपर्ने भन्दा पनि भन्सारले सन्दर्भ मूल्यका नाममा दुःख दिएको र भन्सारबाट जाँचपास भएर निस्किएको मालसामानलाई अनुसन्धानको नाममा राजस्व अनुसन्धानले हैरानी दिने गरेको अध्यक्ष अशोक टेमानीले बताए ।
महासंघ मधेस प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले सरकारले नियमनको नाममा गरेको अव्यावहारिक कडाइले अवैध व्यापार फस्टाउने र वैध व्यापार पलायन हुने स्थिति आउने चेतावनी दिए । आयातित बस्तुमा लेबलको कार्यविधि नआउञ्जेल यसलाई स्थगन गर्न वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले माग गरे । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले भन्सारबाट जाँचपास भएर निस्किएको मालसामानमा राजस्व अनुसन्धानले व्यापारीलाई कारवाही गर्दा भन्सारको अधिकारीलाई किन कारवाही नहुने भनी प्रश्न गर्नुभयो । राजस्व अनुसन्धानले अनुसन्धानको नाममा घुस खाने उद्यम चलाएको आरोप उहाँले बताए ।
