नयाँदिल्ली, १८ कात्तिक : भारत सरकारले मङ्गलबारदेखि देशव्यापी रूपमा आफ्नो मतदाता सूचीको सामूहिक संशोधन प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ । यो अभ्यासलाई “विशेष गहन संशोधन (स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन– एसआइआर) भनिएको छ । एसआइआरलाई मानवअधिकार र नागरिक अधिकारकर्मीहरूले विवादास्पद बताउँदै विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रमा लाखौँ नागरिकको मताधिकार जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । तीन महिनासम्म चल्ने यो व्यापक अभियान १२ वटा राज्य र सङ्घीय क्षेत्रहरूमा सुरु गरिएको छ...