परवानीपुर, २३ असार/
नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, गण्डक, वीरगंजको करीब साढे चार करोड रकम फ्रीज भएर जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाउनुपरेको छ।
विभिन्न प्राविधिक कारणले सो रकम फिर्ता पठाउनुपरेको कार्यालयका प्रमुख मनोरञ्जन सिंहले जानकारी गराए। बारा जिल्ला, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका–७ मा पर्ने जमुनी खोलाको तटबन्ध निर्माण एवं १७ बिघा जग्गा मुआवजाबापतको रकम प्राविधिक समस्या समाधान नहुँदा फिर्ता गर्नुपरेको उनले बताए।
कार्यालयले जग्गाको मुआवजा सम्बन्धमा बैंक तथा पालिकालाई दररेट निर्धारण गर्न पत्राचार गरे तापनि सम्बन्धित निकायबाट दररेट नआउँदा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या आएको उनले बताए। जग्गा अधिग्रहण नहुँदा मुआवजाको लागि दिने रकमसमेत फिर्ता भएको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी, सोही स्थानका चार/पाँच जना किसानले गैरकानूनीरूपमा जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको भन्दै नेपाल सरकार, सिंचाइ मन्त्रालय, नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालयविरुद्ध अन्तरिम आदेश आएको कारणले पनि काम गर्न नसकिएको कार्यालय प्रमुख सिंहको भनाइ छ। त्यसैगरी, तटबन्ध निर्माण कार्यको ठेक्कामा पनि विभिन्न समस्या हुँदा रकम फ्रीज भएर फिर्ता गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
यी सबै समस्या समाधान भएको खण्डमा आगामी आवमा मन्त्रालयबाट सो रकम प्राप्त गरी काम गर्ने तयारीमा कार्यालय रहेको उनले बताए।