नयाँ दिल्ली, ५ भदौ/एएनआई
अनुसूचित जाति र जनजातिका लागि आरक्षणसम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको निर्णयको विरोधमा दलित र आदिवासी सङ्गठनहरूले बुधवार आह्वान गरेको भारत बन्दको प्रभाव देशका धेरै राज्यमा परेको छ।
अनुसूचित जाति र जनजातिका लागि आरक्षणमा ‘क्रिमी लेयर’ लागू गर्ने सर्वाेच्च अदालतको निर्णयको विरोधमा दलित र आदिवासी सङ्गठनहरूले अगस्त २१ मा भारत बन्दको आह्वान गरेका हुन्।
यो बन्दको असर धेरै राज्यमा देखिन थालेको छ। बिहार र झारखण्डका धेरै सेवा प्रभावित भएका छन्। झारखण्डमा बस सेवा नराम्ररी प्रभावित भएको छ। बसहरू पार्किङस्थलबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्।
बिहारको जहानाबादमा बन्द समर्थकहरूले सडकमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। आरामा बन्द समर्थकले रेलवे लाइनमा बसेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। राजस्थानका धेरै शहरहरूमा पसलहरू बन्द छन्। बन्दको प्रभाव धेरै राज्यहरूमा देखिएको छ।
प्रदर्शनकारीले दरभङ्गामा बिहार सम्पर्क एक्सप्रेस रोकेका छन्। यद्यपि, उत्तर प्रदेशमा बन्दको खासै प्रभाव परेको छैन। दलित सङ्गठनको आन्दोलनमा कतिपय राजनीतिक दलहरूले पनि समर्थन जनाएका छन्।
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावतीले सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा संविधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै शान्तिपूर्णरूपमा हुने भारत बन्दको कार्यक्रममा आफ्नो समर्थन रहेको बताएकी छन्।
मायावतीका भतिजा आकाश आनन्दले भारत बन्दको समयमा बसपा कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको झण्डासहित शान्तिपूर्ण रूपमा भाग लिन आग्रह गरेका छ।
यसैबीच, बिहारमा राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) ले समर्थन जनाएको छ भने केन्द्रीय मन्त्री जीतनराम माँझीले यसलाई ‘विपक्षीको भारत बन्द’ भन्नुभएको छ।
बन्दलाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले राजस्थानका धेरै जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ। प्रदेशका धेरै जिल्लामा शैक्षिक संस्था बन्द गर्न आदेश जारी गरिएको छ।
उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र लकडाउनको समयमा कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधि नगर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ।
मध्य प्रदेशको प्रशासनले भारत बन्दको समयमा विशेष सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएको छ।
यसअघि सन् २०१८ अप्रिल २ मा दलित सङ्गठनले आहवान गरेको भारत बन्दका क्रममा धेरै स्थानमा हिंसा भएको थियो भने मध्यप्रदेशमा छ जनाको मृत्यु भएको थियो। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान र मध्य प्रदेशमा भारत बन्दका लागि प्रशासनले बन्दलाई कुनै आक्रामक हस्तक्षेप नगर्ने तर सम्भावित हिंसालाई मध्यनजर गरी सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारेको छ। रासस
अनुसूचित जाति र जनजातिका लागि आरक्षणसम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको निर्णयको विरोधमा दलित र आदिवासी सङ्गठनहरूले बुधवार आह्वान गरेको भारत बन्दको प्रभाव देशका धेरै राज्यमा परेको छ।
अनुसूचित जाति र जनजातिका लागि आरक्षणमा ‘क्रिमी लेयर’ लागू गर्ने सर्वाेच्च अदालतको निर्णयको विरोधमा दलित र आदिवासी सङ्गठनहरूले अगस्त २१ मा भारत बन्दको आह्वान गरेका हुन्।
यो बन्दको असर धेरै राज्यमा देखिन थालेको छ। बिहार र झारखण्डका धेरै सेवा प्रभावित भएका छन्। झारखण्डमा बस सेवा नराम्ररी प्रभावित भएको छ। बसहरू पार्किङस्थलबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्।
बिहारको जहानाबादमा बन्द समर्थकहरूले सडकमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। आरामा बन्द समर्थकले रेलवे लाइनमा बसेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। राजस्थानका धेरै शहरहरूमा पसलहरू बन्द छन्। बन्दको प्रभाव धेरै राज्यहरूमा देखिएको छ।
प्रदर्शनकारीले दरभङ्गामा बिहार सम्पर्क एक्सप्रेस रोकेका छन्। यद्यपि, उत्तर प्रदेशमा बन्दको खासै प्रभाव परेको छैन। दलित सङ्गठनको आन्दोलनमा कतिपय राजनीतिक दलहरूले पनि समर्थन जनाएका छन्।
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावतीले सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा संविधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै शान्तिपूर्णरूपमा हुने भारत बन्दको कार्यक्रममा आफ्नो समर्थन रहेको बताएकी छन्।
मायावतीका भतिजा आकाश आनन्दले भारत बन्दको समयमा बसपा कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको झण्डासहित शान्तिपूर्ण रूपमा भाग लिन आग्रह गरेका छ।
यसैबीच, बिहारमा राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) ले समर्थन जनाएको छ भने केन्द्रीय मन्त्री जीतनराम माँझीले यसलाई ‘विपक्षीको भारत बन्द’ भन्नुभएको छ।
बन्दलाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले राजस्थानका धेरै जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ। प्रदेशका धेरै जिल्लामा शैक्षिक संस्था बन्द गर्न आदेश जारी गरिएको छ।
उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र लकडाउनको समयमा कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधि नगर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ।
मध्य प्रदेशको प्रशासनले भारत बन्दको समयमा विशेष सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएको छ।
यसअघि सन् २०१८ अप्रिल २ मा दलित सङ्गठनले आहवान गरेको भारत बन्दका क्रममा धेरै स्थानमा हिंसा भएको थियो भने मध्यप्रदेशमा छ जनाको मृत्यु भएको थियो। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान र मध्य प्रदेशमा भारत बन्दका लागि प्रशासनले बन्दलाई कुनै आक्रामक हस्तक्षेप नगर्ने तर सम्भावित हिंसालाई मध्यनजर गरी सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारेको छ। रासस
Facebook Comments Box
