वीरगंज, २८ मंसिर ।
कृषि ज्ञान केन्द्र, पर्साले बुधवारदेखि पर्साका सहकारी संस्थाहरूलाई मल वितरण गर्न सिफारिश बन्द गरेको छ।
केन्द्र प्रमुख कमलदेव कुशवाहाका अनुसार वीरगंजस्थित कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनबाट वितरण हुने रासायनिक मलको कोटा समाप्त भइसकेकोले मलप्राप्तिको लागि सिफारिश गर्ने कार्य बन्द गरेको बताए। उनले दुई सातादेखि पर्साका विभिन्न सहकारीको निवेदन लिंदै मल वितरण गर्ने निकाय कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टे«डिङलाई सिफारिश गर्दै आएको बताए।
कोटाभन्दा बढीको सिफारिश गरिसकेकाले हिजोदेखि सिफारिश रोक्का गर्न शुरू गरिएको उनले बताए।
केन्द्रले गहुँबालीको लागि पाँच हजार बोरा साल्ट टे«डिङ र १० हजार बोरा कृषि सामग्री कम्पनीबाट वितरण गर्न पर्साका करीब सयभन्दा बढी कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई सिफारिश गरेको छ।
सेटिङमा सिफारिश गरेको गुनासो
रासायनिक मल वितरण प्रक्रिया झन्झटिलो र विभिन्न निकायको संलग्नता हुने भएपछि यसको कालोबजारी र तस्करी हुने गरेको गुनासो आएको छ। वीरगंजबाट कृषि ज्ञान केन्द्र, पर्साले दिने सिफारिश सँगसँगै मन्त्रीदेखि ठूलाबडा नेताहरूको भनसुन आवश्यक परेको र त्यस सँगसँगै ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीलाई मल प्राप्त गर्नको लागि केही रकम नजराना पनि दिनुपर्ने अवस्था रहेकोले सेटिङमैं मल प्राप्ति र वितरण हुँदै आएको छ।
एकजना सहकारीका सञ्चालकले भने, “सबैभन्दा पहिला सहकारीलाई कोटा पाउन मन्त्रीदेखि नेताहरूबाट दबाव दिलाउनुपर्छ। त्यसपछि सिफारिश गर्नको लागि कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पार्नुपर्छ। त्यति काम भएपछि मात्र सिफारिश हुन्छ।”
सिफारिश भएको मललाई वीरगंजबाट ढुवानी गरेर पर्साको ग्रामीण भेगमा लगिन्छ र यातायात भाडाबापत प्रतिबोरा रु ५० देखि १०० सम्म थपेर बिक्री गर्नुपर्ने हो तर रु ७५० मा खरीद गरिएको युरिया रु १५००–२२०० मा खरीद गरिएको, डिएपी मलको बोरा रु ३५०० सम्ममा समेत ग्रामीण भेगमा वितरण हुँदै आएको किसानहरू बताउँछन्।
मल वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी नबनाइए अनुदानमा पाउने मलको मलाइ खाने बिचौलियाहरू मालामाल हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ। साथै कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टे«डिङलाई नियमन गर्ने प्रदेश र केन्द्रका सरोकारवाला निकायको पनि यसमा दबाब र भूमिका हुँदा त्यसलाई ठीक पार्न पनि आवश्यक रहेको किसानहरूको भनाइ छ। जबसम्म आम किसानले आफ्नो गाउँमा सहजै माग गरेको मात्रामा मल प्राप्त गर्ने अवस्था आउँदैन, तबसम्म बिचौलिया र कर्मचारीहरूले जनतालाई ठग्ने कार्य जारी राख्ने उनीहरूको आरोप छ।
सेटिङमा मल प्राप्तिको लागि सिफारिश र वितरण हुने हुँदा एउटै पालिकाको एउटै सहकारीले चारपटकसम्म मल पाएको गुनासो आएको छ र जसको पहुँच र भनसुन पुगेन, सेटिङ मिलेन उसले एकपटक मात्र औपचारिकता पूरा गर्न मल पाएको सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको भनाइ छ।
कृषि ज्ञान केन्द्र, पर्साले बुधवारदेखि पर्साका सहकारी संस्थाहरूलाई मल वितरण गर्न सिफारिश बन्द गरेको छ।
केन्द्र प्रमुख कमलदेव कुशवाहाका अनुसार वीरगंजस्थित कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनबाट वितरण हुने रासायनिक मलको कोटा समाप्त भइसकेकोले मलप्राप्तिको लागि सिफारिश गर्ने कार्य बन्द गरेको बताए। उनले दुई सातादेखि पर्साका विभिन्न सहकारीको निवेदन लिंदै मल वितरण गर्ने निकाय कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टे«डिङलाई सिफारिश गर्दै आएको बताए।
कोटाभन्दा बढीको सिफारिश गरिसकेकाले हिजोदेखि सिफारिश रोक्का गर्न शुरू गरिएको उनले बताए।
केन्द्रले गहुँबालीको लागि पाँच हजार बोरा साल्ट टे«डिङ र १० हजार बोरा कृषि सामग्री कम्पनीबाट वितरण गर्न पर्साका करीब सयभन्दा बढी कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई सिफारिश गरेको छ।
सेटिङमा सिफारिश गरेको गुनासो
रासायनिक मल वितरण प्रक्रिया झन्झटिलो र विभिन्न निकायको संलग्नता हुने भएपछि यसको कालोबजारी र तस्करी हुने गरेको गुनासो आएको छ। वीरगंजबाट कृषि ज्ञान केन्द्र, पर्साले दिने सिफारिश सँगसँगै मन्त्रीदेखि ठूलाबडा नेताहरूको भनसुन आवश्यक परेको र त्यस सँगसँगै ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीलाई मल प्राप्त गर्नको लागि केही रकम नजराना पनि दिनुपर्ने अवस्था रहेकोले सेटिङमैं मल प्राप्ति र वितरण हुँदै आएको छ।
एकजना सहकारीका सञ्चालकले भने, “सबैभन्दा पहिला सहकारीलाई कोटा पाउन मन्त्रीदेखि नेताहरूबाट दबाव दिलाउनुपर्छ। त्यसपछि सिफारिश गर्नको लागि कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पार्नुपर्छ। त्यति काम भएपछि मात्र सिफारिश हुन्छ।”
सिफारिश भएको मललाई वीरगंजबाट ढुवानी गरेर पर्साको ग्रामीण भेगमा लगिन्छ र यातायात भाडाबापत प्रतिबोरा रु ५० देखि १०० सम्म थपेर बिक्री गर्नुपर्ने हो तर रु ७५० मा खरीद गरिएको युरिया रु १५००–२२०० मा खरीद गरिएको, डिएपी मलको बोरा रु ३५०० सम्ममा समेत ग्रामीण भेगमा वितरण हुँदै आएको किसानहरू बताउँछन्।
मल वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी नबनाइए अनुदानमा पाउने मलको मलाइ खाने बिचौलियाहरू मालामाल हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ। साथै कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टे«डिङलाई नियमन गर्ने प्रदेश र केन्द्रका सरोकारवाला निकायको पनि यसमा दबाब र भूमिका हुँदा त्यसलाई ठीक पार्न पनि आवश्यक रहेको किसानहरूको भनाइ छ। जबसम्म आम किसानले आफ्नो गाउँमा सहजै माग गरेको मात्रामा मल प्राप्त गर्ने अवस्था आउँदैन, तबसम्म बिचौलिया र कर्मचारीहरूले जनतालाई ठग्ने कार्य जारी राख्ने उनीहरूको आरोप छ।
सेटिङमा मल प्राप्तिको लागि सिफारिश र वितरण हुने हुँदा एउटै पालिकाको एउटै सहकारीले चारपटकसम्म मल पाएको गुनासो आएको छ र जसको पहुँच र भनसुन पुगेन, सेटिङ मिलेन उसले एकपटक मात्र औपचारिकता पूरा गर्न मल पाएको सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको भनाइ छ।
Facebook Comments Box
