काठमाडौं, ५ चैत । संघीय सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत कृषि बधुवा मजदुरहरूः मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरीको पुनस्र्थापनाको सवाल सम्बोधनका लागि राष्ट्रिय कृषि बधुवा मजदुर संघर्ष समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आज संघर्ष समितिका संयोजक दशनलाल मण्डलको नेतृत्वमा रहेको टोलीले भूमि ब्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टी संसदीय दलको कार्यालय र जनमत पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सिके राउतलाई भेटघाट गरी आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रिय कृषि बधुवा मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक मण्डलद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा मुक्त हलिया, कमैया कम्लहरी तथा हरवाचरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई पेश गरेको सिफारिस सहितको प्रतिवेदनको अक्षरसः लागू गर्दै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको अनुभुति गराउन एक प्रभावकारी एकीकृत पुनःस्थापना प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेका छन् । त्यसैगरी भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयद्वारा तयार गरिएको पुनःस्थापना सम्बन्धी कार्यविधि र कार्ययोजनालाई अबिलम्व मन्त्री परिषदबाट पारित गरी आगामी आ.ब.बाट आवश्यक बजेट र तीनै तहमा प्रभावकारी रूपमा छिटोछरितो कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अधि बढाउन माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी र हरवाचरवाहरूको समस्याहरूको दिगो समाधान गर्न, पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र वाध्यकारी श्रमलाई कानुनी रूपमा निषेध गर्न एकीकृत बाध्यकारी श्रम निषेध गर्न बनेको ऐन पारित गरिनुपर्ने, हरवाचरवा, कमैया, कम्लहरी तथा हलियाको छुट तथ्याङ्क अबिलम्ब लिई प्रमाणीकरण र गलत प्रमाणिकरण सच्याउने कार्य तुरून्त गर्न जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई निर्देशित गर्न र पुनस्र्थापनाको कार्य साथसाथै अघि बढाईनुपर्ने र मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया तथा हरवाचरवाको पुनस्र्थापना सम्वन्धी बाँकी सबै कामको रेखदेख, संयोजन, परिचालन र अनुगमन गर्न बिषयविज्ञ, मन्त्रालयका अनुभवी कर्मचारीहरू र कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व रहेको ‘अधिकार सम्पन्न पुनस्र्थापना आयोग’ गठन गर्ने लगायतका मागहरू अघि सारिएको छ ।