रौतहट,२५ जेठ ।
नेपाल सरकारद्वारा हालै प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थर जडित गहनामा थप गरिएको कर संरचनाको विरोधमा रौतहटका सुनचाँदी व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन्। नेपाल सुनचाँदी रत्न आभूषण व्यवसायी संघ, रौतहटले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद साहद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, अघिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागू भएको २ प्रतिशत ’विलासिता कर’ यस वर्षदेखि सबै प्रकारका गरगहनामा लागू गरिनु र त्यससँगै हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (ख्ब्त्) लगाइनु व्यवसाय र उपभोक्तामाथि अन्यायपूर्ण बोझ भएको उल्लेख छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “सुनचाँदीका गहना नेपाली समाजको परम्परा, संस्कार र संस्कृति सँग गहिरो रुपमा जोडिएका छन्। यी विलासिता नभई आवश्यकता हुन्। विवाहदेखि अन्त्येष्टि संस्कारसम्म सुनको उपयोग हुन्छ। राज्यले नगद सरहको मूल्य भएको चल सम्पत्ति मानिएको वस्तुलाई विलासिता भन्नु स्वयंमा अपमानजनक छ।” व्यवसायीहरुको भनाइमा, नयाँ कर संरचनाले सुनको मूल्य छिमेकी भारतको तुलनामा झण्डै ८ हजार रुपैयाँ प्रति तोला महंगो पर्नेछ। भारतमा अधिकतम ४.२५ प्रतिशत कर लाग्ने सुन तथा हिरा गहना नेपालमा कर बढेपछि निकै महंगो हुने भएकाले यसले तस्करी र अवैध कारोवारलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको उनीहरूको दाबी छ।
संघले प्रस्तुत गरेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “नेपाल–भारत खुला सीमाको सन्दर्भमा मूल्य अन्तरले तस्करी मौलाउने सम्भावना अत्यधिक छ। यसले सरकारी राजस्व गुमाउनुका साथै कानुनी कारोबार गर्ने व्यवसायी धरासायी हुने अवस्था सिर्जना गर्छ।” व्यवसायीहरुको कारोबार मोडेलअनुसार गहनाको फिर्ता बिक्री (द्यगथ द्यबअप) ग्यारेन्टी व्यवस्था छ, जसले उपभोक्तालाई सुरक्षित बनाउँछ। तर, नयाँ करले यो प्रक्रिया झनै जटिल र अव्यवहारिक बनाउने व्यवसायीको तर्क छ। “विक्री मूल्य र पुनःखरीद मूल्यको अन्तर न्यून हुनुपर्छ, तर भ्याट र विलासिता करले उपभोक्तालाई ठूलो घाटा पु¥याउनेछ,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। रौतहट जिल्ला लगायत देशभरका हजारौं सुनचाँदी व्यवसायी, कारीगर (कालीगढ़) तथा मजदुरहरु यस व्यवसायसँग प्रत्यक्ष आबद्ध छन्। सुनको मूल्य पहिले नै आकासिएको अवस्थामा थप कर लगाउने निर्णयले उनीहरूको रोजगारी संकटमा पार्ने व्यवसायीहरुको चिन्ता छ। संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सनी सर्राफले भने, “सुनचाँदी उद्योगले हजारौं परिवारको जीविकोपार्जनको माध्यम बनेको छ। सरकारको निर्णयले यो क्षेत्र समाप्त हुनसक्छ, जसले श्रमिकलाई बेरोजगार बनाउनेछ।”
संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकार समक्ष चार प्रमुख माग राखेको छ। पहिलो, सबै प्रकारका गरगहनामा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत ख्ब्त् तुरुन्त खारेज गर्न माग गरिएको छ। दोस्रो, दीर्घकालीन दृष्टिकोणले ऐन, नियम र नीति निर्माण गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ। तेस्रो, व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्न सक्ने प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन विना कर संरचना परिवर्तन नगर्न भनिएको छ। चौथो, निर्यात ढुवानीमा लाग्ने २.५ प्रतिशत त्म्क् कर पनि खारेज गर्न माग गरिएको छ। ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा संघका उपाध्यक्ष अमित कुमार सोनी र शिवम कुमार सोनी, महासचिव रामबरण कुमार सोनी, सचिव सुशील कुमार साह, सदस्य अभिषेक कुमार स्वर्णकार, कृष्णा साह, दीपक कुमार साह र गुडु कुमार साहको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद खडकाले व्यवसायीहरुको माग गम्भीर र न्यायसंगत भएको भन्दै ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, “समाजको परम्परा, रोजगारी र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय भएकाले यसबारे जिम्मेवार ढंगले सम्बोधन गरिनुपर्छ।” सरकारको नयाँ बजेट नीति कर संग्रहमा केन्द्रित भए पनि त्यसले जनस्तरमा पर्ने असरलाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ। सुनचाँदीलाई विलासिता मान्ने अवधारणाले देशको सामाजिक तथा आर्थिक यथार्थसँग मेल खाँदैन। स्थानीय व्यवसायीहरुको आवाज मात्र होइन, यो कर नीतिको पुनर्विचार सम्पूर्ण राष्ट्रिय हितसँग गाँसिएको विषय हो।
