search

spot_img
spot_img

भलुवाई खोला नियन्त्रण आयोजना: जिराभवानी गापाद्वारा सार्वजनिक खरिदमा गम्भीर अनियमितता

पढ्न छुटाउनुभयो ?

वीरगंज ५ असार/
जिराभवानी गाउँपालिकाले भलुवाई खोलाको नदी नियन्त्रणका लागि गरिएको करिब ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको उल्लङ्घन गर्दै गम्भीर अनियमितता गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय, काठमाडौँले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा यस्ता तथ्यहरू उल्लेख गरिएको हो।

ठेक्का प्रक्रिया विधिविपरीत

पालिकाले रु ९७ लाख ३१ हजार ९५५ रुपैयाँ लागत अनुमानसहितको योजना विद्युतिय प्रणाली (ई- बिडिङ) मार्फत नगरी हार्डकपीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। जसअनुसार वनदेवी निर्माण सेवासँग २०८१ असार १५ मा कार्य सम्पन्न हुने गरी २०८० असोज २२ गते रु ९२ लाख ११ हजार ६९९ मा (भ्याटसहित) सम्झौता भएको थियो ।

न्यून प्रतिस्पर्धा, लागत अनुमानमा त्रुटि

बोलपत्र सूचना जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरिएको भए पनि केवल तीन निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सम्झौतामा लागत अनुमानभन्दा ५.३४ प्रतिशत कम मूल्य कबोल गरिएको देखिन्छ। यद्यपि, लागत अनुमान निर्माण प्रविधि अनुरूप नभएको पाइएको छ। सामान्यतः खोलामा प्रयोग हुने ग्याविन पहिलो तहमा बढी र माथिल्लो तहमा क्रमशः घट्ने प्रकृतिको हुन्छ, तर पालिकाले तीनवटै तहमा समान ७१ वटा ग्याविन राख्ने गरी अनुमान तयार गरेको देखिन्छ।

बिना प्रावधान दिइयो रु. २० लाख पेश्की

सम्झौताका सर्तहरूमा कुनै पनि किसिमको पेश्की प्रदान गर्ने व्यवस्था उल्लेख नभए तापनि पालिकाले निर्माण व्यवसायीलाई रु २० लाख पेश्की दिएको छ। यो कार्य सार्वजनिक खरिदको प्रावधानविपरीत भएको र निर्माण व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी गरिएको लेखा परीक्षणमा उल्लेख छ।

सम्झौता भन्दा फरक ग्याविन साइज प्रयोग

सम्झौतामा ग्याविनको साइज ३x१.५०x०.७५ उल्लेख गरिएको भए पनि काम सम्पन्न गरी भुक्तानी गर्दा नापीमा ग्याविन साइज ३x१x१ प्रयोग भएको पाइएको छ। साथै, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तहमा क्रमशः ६०/६०/६० वटा मात्र ग्याविन प्रयोग गरिएको छ भने सम्झौता नै नभएको थप एक तहमा ५९ वटा राखिएको देखिन्छ। सम्झौताबाट फरक काम गरी करिब ५६ लाख ७१ हजार ४७० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।

महालेखाको ठहर

सम्पूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को मर्मविपरीत भएको देखिन्छ। पेश्की वितरणदेखि लिएर सामग्रीको मापदण्ड, डिजाइन र संख्यामा गरिएको हेरफेर नियमविपरीत रहेको र यसबाट रु. ७६ लाख ७१ हजार ४७० बराबरको खर्च अनियमित भएको छ। ​त्यस बेला प्रमुख प्रसशाकीय अधिकृत अमित गिरी थिए ।

Facebook Comments Box
spot_img
- Advertisement -spot_img
ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads
ads
spot_img

ताजा खबर

एसइईको सफलताले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्छ– मुख्यमन्त्री सिंह

जनकपुरधाम, १४ असार । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सफलता प्राप्त गरेका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई...

सम्बन्धित खबर

- Advertisement -neelambads