वीरगंज, २९ साउन ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी गर्ने विभिन्न संस्थाले वीरगंज महानगरमा संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । हिसान, नेश्नल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सनले बिहीवार वीरगंज महानगरपालिकामा ज्ञापन पक्ष बुझाएको हो । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णलाई विभिन्न सुत्रीय माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
प्रस्तावित “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” मा समावेश केही प्रावधानहरूले निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई गम्भीर असर पार्ने भन्दै निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै कर्णलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
सङ्घीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा भइरहेको छलफलमा प्रस्तुत विचारहरूले निजी क्षेत्रलाई आक्रोशित र दुखित बनाएको सङ्गठनहरूको ठहर छ । विशेषगरी, विधेयकमा निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र शिक्षण शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोसाक, यातायातलगायत निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधानप्रति उनीहरूले गम्भीर असहमति जनाएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार, प्रावधानहरू २०५८ सालको कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालित निजी विद्यालयहरूको कानुनी व्यवस्था विपरीत र अव्यवहारिक छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्याब्सन पर्साका सचिव अशोक सङ्ग्रौलाले प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रको अर्बौँ लगानीलाई जोखिममा पार्दै शैक्षिक प्रणालीलाई धराशायी बनाउने र समग्र आर्थिक चक्रमा गम्भीर असर पार्ने बताए ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था अव्यवहारिक भएको बताएका छन् । देशका सबै भूभागमा सञ्चालित निजी विद्यालयहरूको आर्थिक, भौतिक र व्यवस्थापकीय अवस्था समान नभएको र कतिपयले सामान्य सञ्चालन खर्चसमेत उठाउन सङ्घर्ष गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
निजी विद्यालयहरूले हाल १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्कमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको र प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिन तयार रहेको ज्ञापन पक्षमा उल्लेख छ ।पूर्ण छात्रवृत्ति र गैरनाफामूलक प्रावधान हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । साथै, छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क मात्र समावेश गरिनुपर्ने उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
निजी विद्यालयहरूले प्रस्तावित विधेयकका अव्यवहारिक प्रावधानहरू सच्याउन माग गरेका छन् । उनीहरूले निजी विद्यालयहरूलाई बाधक ठानिए उचित मुआब्जासहित राष्ट्रियकरण गर्न वा विद्यार्थीलाई भौचर प्रणालीमार्फत विद्यालय छान्ने अवसर दिनुपर्ने विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालको संविधानले व्यक्तिको पेसा, व्यवसाय र लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता नीतिगत निर्णयविरुद्ध उभिन बाध्य हुने चेतावनी पनि ज्ञापन पत्र बुझाउने गएको टोलीले दिएको छ ।
निजि क्षेत्रले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा चार दशकदेखि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको बताए । २०४७ सालपछि खुला बजार अर्थनीतिसँगै निजी विद्यालयहरूको स्थापना तीव्र भएको थियो । उनका अनुसार, पछिल्लो तीन दशकमा निजी क्षेत्रले करिब ६ खर्ब लगानी गरेको छ, जसले ४ लाख रोजगारी सृजना गरेको र ३४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तै, सरकारको शिक्षा बजेटको ३५ प्रतिशत बराबर वार्षिक योगदान निजी क्षेत्रबाट भइरहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ७.२ प्रतिशत योगदान रहेको उनीहरुको दावी छ ।
निजी विद्यालयहरूको माग देशव्यापी रूपमा उठिरहेको छ । काठमाडौँ, पोखरा, चितवनलगायतका स्थानमा पनि यस्तै ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । पर्साको धोबिनी,कालिकामाई ठोरीमा समेत ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति, राजनीतिक दलका नेतृत्व, शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा समुचित सम्बोधन गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले अपिल गरेका छन् ।
यसैगरी शुक्रवार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुलाल रेग्मी र शिक्षा एकाइमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
