वीरगंज, ३० साउन । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीको संरक्षण, व्यवस्थित सञ्चालन र लगानीमैत्री नीति निर्माणको माग गर्दै निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठन (हिसान, नेसनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सन) ले शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी बाबुलाल रेग्मी र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ पर्साका मनोज चौधरीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” का केही प्रावधानहरू निजी शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन अस्तिTव, गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मकतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। यसअघि बिहीवार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णलाई पनि यस्तै माग राखी ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका अनुसार, संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिमा भइरहेको छलफलमा आएका धारणा र प्रस्तावित प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रलाई आक्रोशित र निराश बनाएको छ। विशेषगरी, विधेयकमा उल्लेखित निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने, शिक्षण शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोशाक, यातायातलगायतका सुविधा निश्शुल्क उपलब्ध गराउने जस्ता प्रावधानहरूलाई उनीहरूले अव्यावहारिक र २०५८ सालको कम्पनी ऐनअनुरूप सञ्चालित विद्यालयहरूको कानुनी हैसियतविपरीत भएको ठहर गरेका छन।
ज्ञापनपत्रमा हाल निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्कमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको र यो व्यवस्था निरन्तर राख्न तयार रहेको प्रष्ट गरिएको छ। तर, पूर्ण छात्रवृत्ति तथा गैरनाफामूलक प्रावधान हटाउनुपर्ने, र छात्रवृत्ति गणनामा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्क मात्र समावेश गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
सञ्चालकहरूले अव्यवहारिक प्रावधानहरू सच्याउनुपर्ने, अन्यथा निजी विद्यालयलाई उचित मुआब्जासहित राष्ट्रियकरण गर्न वा विद्यार्थीलाई ‘भौचर प्रणाली’ मार्पmत विद्यालय छान्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्ने विकल्पसमेत अघि सारेका छन। नेपालको संविधानले व्यक्तिको पेशा, व्यवसाय र लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको भन्दै यस्ता नीतिगत निर्णयविरूद्ध प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
प्याब्सन जिल्ला कार्यसमिति पर्साका सचिव अशोक संग्रौलाका अनुसार, यो माग केवल वीरगंज वा पर्सासम्म सीमित नभई देशव्यापी बनेको छ। काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायतका जिल्लामा पनि यस्तै ज्ञापनपत्र बुझाइएका छन। तर, शिक्षा मन्त्रालयले छलफल जारी राखेपनि निजी क्षेत्रको चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने ठोस कदम चालेको देखिएको छैन।
शिक्षा विश्लेषकहरूले सरकारको गैरनाफामूलक नीतिले निजी विद्यालयहरूको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउने, उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिका अवसरबाट आफ्ना विद्यार्थीहरू वञ्चित हुने तथा सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणालीमा संकट ल्याउने चेतावनी दिएका छन।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आफ्नो योगदान र लगानीको सुरक्षा गर्दै सहकार्यको वातावरण बनाउन सरकारसँग अपिल गरेका छन। साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति, राजनीतिक दलका नेतृत्व, शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ।
