काठमाडौँ, १५ भदौ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काले देशको विकास–निर्माणलाई अवरोध गर्ने, सानोतिनो बहाना बनाएर मुद्दा हाल्ने, स्टे अर्ड लिने प्रवृत्तिलाई कानूनी रूपमा निस्तेज गर्न जरुरी भएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार विकास विरोधी र देश विरोधी गतिविधिले मुद्दालाई लामो समयसम्म नटुङ्ग्याइदिँदा ठूला विकासका योजना सुरु हुनै नसक्ने अवस्था बनेको छ, जसलाई कानूनी ढङ्गले समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी मङ्सिर १ र २ गते धनगढीमा गर्न लागेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन’को पूर्वसन्ध्यामा आइतबार उर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले उर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निर्माणमा सरकार गम्भीर भएर लागेको बताउनुभयो । “संविधान निर्माणपछि कानून निर्माणको चरणमा छौँ, जुन गतिमा कानून निर्माण हुनुपर्ने हो त्यो अझै हुन सकेको छैन, उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,”- उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री खड्काले मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि सबै प्रदेशले आफ्ना प्रदेशलाई सशक्त बनाउन चासो देखाउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मुलुकको आर्थिक विकासमा अगाडि बढेको छ, विकास निर्माणका क्रममा अवरोध रहेका कानूनलाई समयअनुसार संशोधन गर्दै अगाडि बढेको अवस्था छ ।” उर्जामन्त्री खड्काले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच बनेका कानूनबीच तालमेल हुनु जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । जलविद्युत निर्माणका क्रममा वन र जग्गाप्राप्तीको समस्या रहेको भन्दै उहाँले यसलाई समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “विकास निर्माणका क्रममा देखिने समस्या कानूनी ढङ्गले नै समाधान गर्नुपर्छ,”– उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार मुलुकमा भएको स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा सरकार लागिपरेको छ र मन्त्रालयले उर्जा क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगत निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ । उहाँले विद्युत क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत खरीद–विक्रीसम्म गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले नीतिगत रुपमा आक्रामक ढङ्गले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । यसैक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको भन्दै सबैलाई उक्त सम्मेलनमा जोडिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लगानी सम्मेलन लगानीमा मात्र सीमित नभई प्रदेशलाई रोजगारी र उत्पादनमूलक विकासतर्फ लैजाने ऐतिहासिक प्रयास हो, जसलाई सफल बनाउन केन्द्र सरकारको साथ आवश्यक छ ।” सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. कमल पोखरेलले प्रदेशमा अपार सम्भावना भएको जनाउँदै स्रोत साधनको समुचित प्रयोगमार्फत समृद्ध प्रदेश बनाउन सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । धनगढीको सिटी हलमा दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा उद्घाटन सत्रका साथै विकास निर्माण र लगानीका सम्भावनाबारे विभिन्न बैठक र सम्झौता हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ । विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डलका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल ८ हजार २४१ मेगावाट क्षमताका १०८ जलविद्युत आयोजना कुनै न कुनै चरणमा अगाडि बढिरहेका छन् । छलफलमा सहभागी उर्जा क्षेत्रका कम्पनीहरूले प्रसारण लाइन, जग्गा प्राप्ती र वनसम्बन्धी अवरोधलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।