काठमाडौँ, १९ भदौ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आजसम्म सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय हुने बताउनुभएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशसहितको बृहत पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेनासम्बन्धी मुद्दामा २०८० वैशाख १२ मा स्वदेशी तथा विदेशी उत्पतिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य सम्बन्धित निकायमा सूचीकरण गर्न नेपाल सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेश पालना गर्दै मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ ९ गतेको बैठकले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सूचीकृत हुन आव्हान गरेको थियो । नेपाल सरकारले जारी गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्न बनेको निर्देशिका–२०८० बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आफ्नो प्लेटफर्मको सूचीकरणका लागि सोही निर्देशिकाका अनुसूची १ बमोजिमको ढाचाँमा तोकिएको कागजातहरु संलग्न गरी ७ दिनभित्र निवेदन दिन भनेको थियो ।
मन्त्रालयले निवेदन दिँदा इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी, स्वनियम परिपालनको निगरानी अधिकारीसमेत तोक्ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको थियो ।
मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “तोकिएको समयभित्र सूचीकृत गर्न नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेको क्षणदेखि पुनःसक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।”
मन्त्री गुरुङले करिब २५ वटा सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुन आउनुपर्ने र सूचीकृत गर्नका लागि कुनै पनि खर्च नलाग्ने बताउनुभयो । उहाँले सिधा कुरा डटकमको मुद्दामा अदालतले फैसला गर्दा सबै सामाजिक सञ्जालहरु सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्ने र दर्ता भएर सञ्चालन दर्ता हुन नआएमा गैरकानुनीरुपमा सञ्चालन हुन नदिन भनेको छ ।
“सात दिनभित्र दर्ता गर्न आउनु भनेका थियौँ, त्यो मिति आजसम्म थियो, आजकै मितिदेखि सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराउँछाँै”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “मुलुकमा कर तिरेको छ कि छैन भनेर सूचीकृत गर्न खोजेको होइन, सामाजिक सञ्जालका कारण भएको अपराधीकरण, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा खलल पार्ने खालको काम गरेको छ, पैसा तिर्ने कुरा आएको छैन ।” रासस
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशसहितको बृहत पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेनासम्बन्धी मुद्दामा २०८० वैशाख १२ मा स्वदेशी तथा विदेशी उत्पतिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य सम्बन्धित निकायमा सूचीकरण गर्न नेपाल सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेश पालना गर्दै मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ ९ गतेको बैठकले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सूचीकृत हुन आव्हान गरेको थियो । नेपाल सरकारले जारी गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्न बनेको निर्देशिका–२०८० बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आफ्नो प्लेटफर्मको सूचीकरणका लागि सोही निर्देशिकाका अनुसूची १ बमोजिमको ढाचाँमा तोकिएको कागजातहरु संलग्न गरी ७ दिनभित्र निवेदन दिन भनेको थियो ।
मन्त्रालयले निवेदन दिँदा इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी, स्वनियम परिपालनको निगरानी अधिकारीसमेत तोक्ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको थियो ।
मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “तोकिएको समयभित्र सूचीकृत गर्न नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेको क्षणदेखि पुनःसक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।”
मन्त्री गुरुङले करिब २५ वटा सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुन आउनुपर्ने र सूचीकृत गर्नका लागि कुनै पनि खर्च नलाग्ने बताउनुभयो । उहाँले सिधा कुरा डटकमको मुद्दामा अदालतले फैसला गर्दा सबै सामाजिक सञ्जालहरु सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्ने र दर्ता भएर सञ्चालन दर्ता हुन नआएमा गैरकानुनीरुपमा सञ्चालन हुन नदिन भनेको छ ।
“सात दिनभित्र दर्ता गर्न आउनु भनेका थियौँ, त्यो मिति आजसम्म थियो, आजकै मितिदेखि सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराउँछाँै”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “मुलुकमा कर तिरेको छ कि छैन भनेर सूचीकृत गर्न खोजेको होइन, सामाजिक सञ्जालका कारण भएको अपराधीकरण, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा खलल पार्ने खालको काम गरेको छ, पैसा तिर्ने कुरा आएको छैन ।” रासस
Facebook Comments Box
