काठमाडौं कार्तिक – २३
शिक्षा मन्त्रालयले सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नदिने सूचना जारी गरेको छ। मन्त्रालयले भनेको छ, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सर्कुलरमा भनिएको छ, “कुनै पनि पेसागत ऐनहरूले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेसागत हक–हित र अधिकार प्राप्तिको सौदाबाजी बाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छैन।”
साथै, राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रातृ संगठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका संघसंस्थालाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासंघ, प्राध्यापक संघलगायतका संघसंस्थालाई राजनीतिक चरित्रबाट मुक्त र पेशागत–स्वतन्त्र बनाउने प्रयोजनका लागि कानुनी प्रबन्धसहित पुनर्गठनको आह्वान समेत गरेको छ।
स्मरणीय छ, २०८१ बैशाखमा शिक्षा मन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठले पनि सरकारी शिक्षकहरूको राजनीतिक दलमा आबद्धता पत्ता लगाउन निर्वाचन आयोगसँग दलका कार्यसमितिको विवरण मागेकी थिइन्। त्यसपछि करिब ८२५ शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेको मन्त्रालयले दाबी गरेको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयले सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नदिने सूचना जारी गरेको छ। मन्त्रालयले भनेको छ, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सर्कुलरमा भनिएको छ, “कुनै पनि पेसागत ऐनहरूले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेसागत हक–हित र अधिकार प्राप्तिको सौदाबाजी बाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छैन।”
साथै, राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रातृ संगठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका संघसंस्थालाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासंघ, प्राध्यापक संघलगायतका संघसंस्थालाई राजनीतिक चरित्रबाट मुक्त र पेशागत–स्वतन्त्र बनाउने प्रयोजनका लागि कानुनी प्रबन्धसहित पुनर्गठनको आह्वान समेत गरेको छ।
स्मरणीय छ, २०८१ बैशाखमा शिक्षा मन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठले पनि सरकारी शिक्षकहरूको राजनीतिक दलमा आबद्धता पत्ता लगाउन निर्वाचन आयोगसँग दलका कार्यसमितिको विवरण मागेकी थिइन्। त्यसपछि करिब ८२५ शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेको मन्त्रालयले दाबी गरेको थियो।
Facebook Comments Box











