वीरगंज, २४ कात्तिक । मधेश प्रदेशमा गैरसंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन गरिएको भन्दै अधिवक्ता अर्जुन साहले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । पर्सा जिल्लाको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका–६ निवासी अधिवक्ता साहले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय मधेश प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेश र मधेश प्रदेश सचिवालय जनकपुरधामलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् । रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम उत्प्रेषण रिट जारी गरी मधेश प्रदेश प्रमुखद्वारा गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गरी संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार पुनः सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । मधेश प्रदेश प्रमुखले संविधानको मर्म विपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै सोमवार सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिट अनुसार अघिल्ला मुख्यमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत नलिएर राजीनामा दिएको अवस्थामा पनि संविधानको धारा १६८(२) जीवित रहेको र त्यसैको आधारमा नयाँ सरकार गठन हुनुपर्नेमा प्रदेश प्रमुखले धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठन गरी असंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाइएको छ। रिट निवेदनमा संसदमा वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था रहँदा पनि प्रदेश प्रमुखले धारा १६८(३) अन्तर्गत सरकार बनाउनु संविधानविपरीत कदम भएको रीटमा उल्लेख छ ।
