मधेस , कार्तिक – २६
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा पुगेको छ। बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले रिट संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो। अब उक्त रिट आइतबारका लागि पेशी तोकिएको छ।
मंगलबार नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र), लोसपा नेपालसहित सात दलका ७४ जना सांसदले मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) विपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मुख्यमन्त्री यादवलाई मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्नु र नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। अदालतले ‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण’ अपनाउँदै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त आदेश कायम रहने उल्लेख गरेको छ।
प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले गत आइतबार एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा १६८(३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
तर भण्डारीले दलहरूलाई जानकारी नदिई महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा यादवलाई शपथ गराएकी थिइन्, जसले राजनीतिक विवाद चर्काएको थियो। त्यसपछि सरकारले भण्डारीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार राति उनलाई पदमुक्त गर्दै सुरेन्द्रलाभ कर्णलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको छ। कर्णले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्।