*वीरगंज , कार्तिक – ३० *
मधेश प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना बितिसक्दा पनि २४ स्थानीय तहले अझै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १० भित्रै सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि मधेशका १३६ मध्ये ११२ ले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभर ७२८ स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेका छन्, तर २५ अझै पनि बजेटविहीन छन्। तीमध्ये २४ मधेश प्रदेशमै परेका छन्। यीमध्ये कतिपय स्थानीय तहमा स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नुहुनुले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन भने कतिपयमा राजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक तयारीमा ढिलाइ मुख्य कारण देखिएको छ।
*बजेट नसकेका स्थानीय तहहरू:* सप्तरीका राजविराज, अग्नीसाइर–कृष्णासवरण, बलान–बिहुन र कल्याणपुर; सिराहाका धनगढीमाई र सुखीपुर; धनुषाका क्षिरेश्वरनाथ, नगराइन, औरही, कमला, जनकनन्दिनी र धनौजी; महोत्तरीको सोनमा; सर्लाहीका हरिवन, चन्द्रनगर, रामनगर र मलंगवा; रौतहटका कटहरिया, देवाही गोनाही, फतुवा–विजयपुर र यमुनामाई; बाराका महागढीमाई र विश्रामपुर; पर्साको पकाहा–मैनपुर गाउँपालिका।
यता, मधेशका २४ बाहेक लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन।
प्रदेशका ठूला राजनीतिक निर्णयहरू ढिलो भइरहेका बेला स्थानीय तहमै बजेट रोकिनु सिधै विकास, दैनिक सेवा–सुविधा र योजनाहरू प्रभावित हुने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
मधेश प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना बितिसक्दा पनि २४ स्थानीय तहले अझै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १० भित्रै सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि मधेशका १३६ मध्ये ११२ ले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभर ७२८ स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेका छन्, तर २५ अझै पनि बजेटविहीन छन्। तीमध्ये २४ मधेश प्रदेशमै परेका छन्। यीमध्ये कतिपय स्थानीय तहमा स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नुहुनुले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन भने कतिपयमा राजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक तयारीमा ढिलाइ मुख्य कारण देखिएको छ।
*बजेट नसकेका स्थानीय तहहरू:* सप्तरीका राजविराज, अग्नीसाइर–कृष्णासवरण, बलान–बिहुन र कल्याणपुर; सिराहाका धनगढीमाई र सुखीपुर; धनुषाका क्षिरेश्वरनाथ, नगराइन, औरही, कमला, जनकनन्दिनी र धनौजी; महोत्तरीको सोनमा; सर्लाहीका हरिवन, चन्द्रनगर, रामनगर र मलंगवा; रौतहटका कटहरिया, देवाही गोनाही, फतुवा–विजयपुर र यमुनामाई; बाराका महागढीमाई र विश्रामपुर; पर्साको पकाहा–मैनपुर गाउँपालिका।
यता, मधेशका २४ बाहेक लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन।
प्रदेशका ठूला राजनीतिक निर्णयहरू ढिलो भइरहेका बेला स्थानीय तहमै बजेट रोकिनु सिधै विकास, दैनिक सेवा–सुविधा र योजनाहरू प्रभावित हुने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
Facebook Comments Box
