जनकपुरधाम, २४ मङ्सिर : प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अदालत तथा न्याय क्षेत्रमा निष्पक्षता, स्वच्छता, पारदर्शीता जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएसनको आयोजनामा जनकपुरधाममा सुरु भएको ५१औँ कार्यकारिणी परिषद् बैठक तथा मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीको आज जनकपुरधाममा उद्घाटन गर्दै उहाँले मानव अधिकार र न्याय एकअर्कासँग जोडिएको विषय भएकाले न्यायविनाको मानव अधिकारको कल्पना गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा मानव अधिकारको रक्षा गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य भएको बताउँदै मानव अधिकारविना सुशासन तथा न्यायको कुरा गर्न नसकिने धारणा राख्नुभयो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च तथा अन्य अदालतका गरेर नौ लाख मिसिलहरू जलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जसका कारण यसले न्याय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको उहाँको भनाइ छ ।
महान्यायधिवक्ता सविता बरालले मानव अधिकार सुनिश्चितता भएको खण्डमा मुलुकमा सुशासन स्थापित हुने र यसले न्याय निरुपणमा मद्दत पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकारका लागि सुशासन पहिलो सर्त भएको बताउँदै यसका लागि न्याय क्षेत्रमा पारदर्शीता तथा जवाफदेही बन्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक डा विजयप्रसाद मिश्रले सुशासन तथा विधिको शासनविना मानव अधिकारको कल्पना गर्न नसकिने बताउँदै जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको भावनालाई वैधानिकीकरण गर्न संविधान संशोधन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले परम्परागत मूल्य र मान्यताले मानव अधिकारको रक्षा गर्न कठिन हुने बताउनुभयो ।
भोलिसम्म चल्ने परिषद् बैठकमा ७७ जिल्लाका परिषद् सदस्यहरु, जिल्ला अध्यक्ष तथा सचिव गरेर करिब ५०० कानुन व्यवसायीको सहभागिता रहेको छ । भोलि जनकपुर घोषणापत्र जारी गरेर समापन गर्ने कार्यक्रम रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामकुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।
