राधेश्याम पटेल, वीरगंज । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले देश छोडेर विदेश उडेपछि सबै समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगंज कार्यालयको आयोजनामा वीरगंजको सरोबर होटलमा गएराति भएको सरोकारवालाहरूसँगको अन्तक्र्रियामा सहभागीहरूको सवालको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो कुरा भनेका हुन् ।
मधेस प्रदेशका बैंकर्सको सवालमा उनले जवाफ दिंदै भने–“बैंकर्स भनेको देशमा राम्रै तलब सुविधा खाने वर्ग हो, शिक्षित वर्ग पनि हो, तपाईंहरूले यस्तो कुरा गर्नुहुँदैन, समाज र देशलाई दिशा देखाउने समूहले जस्तोसुकै पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा राष्ट्रको लागि काम गर्नुपर्छ ।”
देश छोडेर गए भने सबै कुरा ठीक हुनेछ भन्ने सोच त्यागी काम गर्न प्रतिबद्ध हुन उनले जोड दिए ।
जेनजी आन्दोलनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा उठाउन असुरक्षा बढेकोले कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे बैंकर्सले गर्भनरसँग सवाल गरेका थिए । त्यसपछि उनले बैंकर्सलाई जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको पाठ पढाएका थिए । “अहिलेको जोखिमपूर्ण अवस्थामा उद्योगी व्यवसायी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी सबैले चुनौती भोग्नुपरेको छ, अर्बपति उपेन्द्र महतोजस्ता व्यक्ति पैदल खुट्टा बाटोमा हिंडेका थिए, जेनजी आन्दोलनको क्रममा तपाईंकै गभर्नरको घर जलेको छ”–उनले थपे–“निराश हुनुहुँदैन, सब बिस्तारै ठीक हुन्छ, सरकारको अहिले मुख्य जिम्मेवारी भनेको चुनाव हो, हामीले चुनावबाट आउने सरकारको बाटो कुर्नुपर्छ र तत्काल यस्तै चुनौतीका बीच हिमम्तका साथ काम गर्नुपर्छ ।”
उनले सरकारसँग विदेशी मुद्दा सञ्चिती र ऋणको लागि दिने रकम बैंकहरूसँग पर्याप्त रहेकोले सरकारले चालू आवको लागि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याई बिस्तारै व्यवसायीलाई कर्जा दिनेतर्फ हौस्याउँदै गएको बताए । विनाधितो रु ७ लाखसम्म कर्जा पाउने नीति सरकारले ल्याएको चर्चा गर्दै कर्जा प्रवाहमा बिचौलियाको सट्टा बैंककै कर्मचारीले नियमानुसार कर्जा उपलब्ध गराउन अपिल गरे । जुन कर्जा जसलाई चाहिन्छ, नियमानुसार उक्त कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । कर्जा डुब्छ कि असुल हुन्छ भन्नेबारे बैंक गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताए ।
सरकारले निजगढ–काठमाडौं तीव्रमार्ग जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्न सेनालाई निर्देशन दिएकोले सम्भवतः २ वर्षमा उक्त आयोजना पूरा भएपछि मधेस र वीरगंज नाकाको लागि रामवाण साबित हुने उनले बताए । ४ घण्टामा भारतीय पर्यटकहरू सडकमार्गबाट काठमाडौं पुगेर फर्किने वातावरण बन्यो भने पनि यो व्यावसायिक लाभ हो भन्ने उनले तर्क गरे ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले सरकारकै नीतिको कारण उद्योगधन्दा चौपट भएको बताए । उद्योग व्यवसाय लयमा फर्काउन भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति निर्मम हुनुपर्ने उनले सुझाव दिए । साथै व्यवसायीसँग दोहोरो कर लिने नीति हटाउनुपर्ने र एकद्वार प्रणालीबाट सरकारी सेवा दिइनुपर्ने उनको भनाइ थियो । वीरगंजका व्यवसायी अशोक वैद्यले मधेस प्रदेश शिक्षा र आयआर्जनको क्षेत्र निकै कमजोर रहेकोले सरकारले बढी बजेट दिनुपर्नेमा हरेक वर्ष विभेद गर्ने गरेको बताए । उनले वार्षिक करीब रु ८ अर्बको अवैध कारोबार हुने हुँदा आयात भन्सार महसूलमा व्यावहारिकता अँगाल्ने हो भने तस्करीबाट भित्रिने सामान भन्सार नाकाबाट भित्रन सक्ने अवस्था सृजना हुने उनले बताए ।
ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक इन्दुशेखर मिश्रले पूँजीगत खर्च बढाउन सरकारको नीति प्रभावकारी नभएकोले त्यसतर्फ पनि सरकारी निकाय गम्भीर बन्न सुझाव दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगंजका निर्देशक सुशील पौडेलको अध्यक्षता र सहायक निर्देशक सन्देश ठाकुरको सहजीकरणमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले नेपालको अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव र भूमिकाबारे केन्द्रीय र मधेसका हकमा नेराबैं वीरगंजका निर्देशक पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानी, उद्योगी गणेश लाठ, मधेसका विभिन्न वाणिज्य बैंकका प्रबन्धक एवं प्रतिनिधि, शिक्षाविद्, अर्थविद् र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता थियो ।
