मधेश , पूष -१५
मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृष्णा यादवको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको करिब एक महिना पुग्दा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । छ दलको समर्थनमा मङ्सिर १९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवले पुस ४ गते विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि त्यसयता मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारमा ११ वटा मन्त्रालय रहेकामा हालसम्म पाँच जनामात्र मन्त्री नियुक्त भएका छन् । बाँकी छ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहँदा प्रशासनिक निर्णय, नीति कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा असर पर्न थालेको जानकारहरूको भनाइ छ । सरकार गठनसँगै चुस्त र जनमुखी शासनको प्रतिबद्धता जनाइए पनि व्यवहारमा ढिलासुस्ती देखिएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
हाल लोसपाले शिक्षा तथा संस्कृति, जनमत पार्टीले अर्थ, नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य, माओवादी केन्द्रले ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी र एकीकृत समाजवादीले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय पाइसकेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सभामुख पद लिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले दलहरूभित्र छलफल र मन्त्री छनोट प्रक्रियाका कारण ढिलाइ भएको भन्दै केही दिनभित्र मन्त्रिमण्डल पूर्णता पाउने दाबी गरे । यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रिमण्डल अपूर्ण रहनु सरकारको कमजोरी भएको टिप्पणी गर्दै तत्काल विस्तार गर्न माग गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता युवराज भट्टराईले मन्त्रालय बाँडफाँट टुङ्गिसकेको र मुख्यमन्त्री काठमाडौँबाट फर्किएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने बताए । मुख्यमन्त्री निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा व्यस्त रहेकाले ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डल अपूर्ण रहँदा सुशासन, विकास निर्माण र प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुने भन्दै नागरिक समाज र प्रशासनिक क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
