वीरगंज , ३० पुस –
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध दायर मुद्दामध्ये जिल्ला अदालत कास्कीमा रहेको सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग परिमार्जन गरिदिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ।
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले यो विषय अत्यन्तै गम्भीर र चिन्ताजनक रहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै बस्नेतले सहकारी ठगीको अभियोग कायमै राखेर सांसद पद जोगाउने तर सांसद स्वतः निलम्बन हुने प्रकृतिका मुद्दा हटाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। उनले विदेशी दबाब र प्रभावमा बनेको वर्तमान सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताए।
बस्नेतले यो प्रक्रिया न्यायभन्दा अपराध लुकाउने षड्यन्त्रजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे। उनले रवि लामिछाने र उनको पार्टीका संरक्षक सुशीला कार्कीको संरक्षणमा सरकार स्वयं ढाल बनेको दाबीसमेत गरेका छन्।
यता अभियन्ता युवराज सफलले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रास्वपाका सभापति लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले फाइल अगाडि बढाएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। बुधबार अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा पुगेर उजुरी दर्ता गरिएको उनले बताए।
सफलले महान्यायाधिवक्ता भण्डारी र लामिछाने पक्षबीच गोप्य भेटघाट भएको दाबी गर्दै मुद्दा फिर्ता प्रक्रियाका लागि निवेदन दिन लगाएर फाइल अगाडि बढाइएको आरोप लगाए। रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाइए आफू सर्वोच्च अदालत जाने बताए।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले रवि लामिछानेले सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता गरिदिन निवेदन दिएको पुष्टि गरे। उनले दिएको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइसकिएको रेग्मीले बताए।
उनका अनुसार लामिछानेमाथि रुपन्देही र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा समेत सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधका मुद्दा दर्ता छन् र ती मुद्दा पनि परिमार्जन गरिदिन निवेदनमा माग गरिएको छ।
रेग्मीले सहकारी ठगीको आरोप मात्रैमा बढी कैद सजाय माग गर्न नमिल्ने भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको आरोप जोडिएको जिकिर लामिछाने पक्षको रहेको बताए। ती अभियोग जोडिँदा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय माग गर्न सकिने र थुनामा राख्ने आधार बलियो हुने भएकाले आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रयोग भएको दाबी गरिएको उनले बताए।
मुलुकको फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ अनुसार केही जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था छ। तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा भने फिर्ता लिन नपाइने सूचीमा पर्ने कानुनमा उल्लेख छ।
