स्थानीय तथा क्षेत्रीयस्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापन, राजनीतिक उतारचढावलगायत केही प्राविधिक कारणले सूचीबद्ध गर्न ढिला भएकाले १७ लाख ३७ हजार किसान सूचीबद्ध गर्न बाँकी थिए । हालसम्म २३ लाख ९३ हजार किसान सूचीमा समावेश गरिसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिनुभयो । बाँकी किसानलाई छिट्टै गणनामा समावेश गरी विद्युतीय सूचना प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।
उक्त प्रणालीमा जोडिएका किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरेर त्यसका आधारमा उनीहरूलाई विभिन्न सेवा सुविधासहित अनुदान उपलब्ध गराउने योजना छ । जसमा रसायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापन, सुविधासहित आवश्यक सहायता गरिने जनाइएको छ । देशभर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वास्तविक किसान पहिचान गरेर किसानको खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफल, उत्पादित उपजलगायत विवरणसहित एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अभिलेख राखिने छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि, सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले सूचीकृत किसानलाई उनीहरूको जमिनको विवरण, खेती उत्पादन तथा आम्दानीका आधारमा निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिने जनाएको छ ।
केन्द्रले किसानलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ । कृषि जनगणना, २०७८ अनुसार ४१ लाख ३० हजार किसान रहेको जनाइएको छ । कृषि जनगणनाबाट प्राप्त किसानको सङ्ख्या केही घटबढ हुनसक्ने जनाइएको छ । कृषि जनगणनाका क्रममा जोडिएका कतिपय किसानले सो व्यवसाय छाडेको तथा केही नयाँ किसान थपिन सक्ने केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले बताउनुभयो ।
