वीरगंज , २४ फागुन –
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । करिब पाँच महिनासम्म छानबिन गरेपछि पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो।
आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य रहेका छन्। प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले घटनामा गल्ती गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताए। उनका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन ९ सयभन्दा बढी पृष्ठको रहेको छ र त्यसमा विभिन्न अनुसूचीसमेत समावेश छन्।
आयोगले भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँमा भएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको विस्तृत छानबिन गरेको थियो। आयोगले दुवै दिनका घटनाबारे छुट्टाछुट्टै सुझाव र निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको जनाएको छ।
भदौ २३ गते काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थलमै तथा अस्पतालमा उपचारका क्रममा २१ जनाको मृत्यु भएको थियो। आयोगले सो घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समितिका तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार केन्द्रीय तहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र जिल्ला तहमा सुरक्षा समितिका अध्यक्षलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। आयोगको सिफारिसअनुसार कारबाही अघि बढाइएमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली तथा काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने देखिएको छ।
प्रदर्शनका क्रममा गोली चलाउने आदेश दिएको भन्दै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालको भूमिका पनि विवादमा परेको थियो। त्यतिबेला गृह मन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ रहेका थिए। फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार संसद् भवन घेराउ भएपछि प्रहरी प्रमुख खापुङले सञ्चार सेटमार्फत गोली चलाउने आदेश दिएको आरोप पनि उठेको थियो।
आयोग स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ। फौजदारी कानुनअनुसार मुद्दा अघि बढेमा सम्बन्धित अधिकारीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अन्तर्गत कारबाही हुन सक्नेछ।
आयोगले भदौ २४ गते भएको आगजनी, लुटपाट तथा तोडफोडका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि सम्बद्ध कसुरमा अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। जेनजी आन्दोलन र सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार ती घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूबारे उजुरी लिई आयोगले स्क्रिनिङ तथा छानबिन गरेको थियो।
मङ्सिर २४ गते सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौतामा प्रदर्शनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग गर्नेहरूबारे निष्पक्ष छानबिन गरी फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारी तथा कैदीबन्दी र बालबन्दीसहित दर्जनौँ व्यक्तिको ज्यान गएको आयोगले जनाएको छ।
