काठमाडौँ । दुई तिहाइ नजिकको जनादेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यही शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेगरी आन्तरिक गृहकार्यमा छ । निर्वाचनअगाडि आम मतदातासमक्ष बाचा गरेअनुसार प्रभावकारी मन्त्रिपरिषद् गठन, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा नतिजा निकाल्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
चैत १२ गते नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेको भोलिपल्ट वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम बालेनलाई संसदीय दलको नेता बनाउने सहमति अनुमोदनका लागि चैत १२ गते नै पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने तयारी भएको छ ।
‘सर्वसम्मत रुपमा संसदीय दलको नेता छान्ने हुँदा विधान संशोधन गरिरहनुपर्दैन । संसदीय दलको नेता बनाउने सहमति अनुमोदन केन्द्रीय समितिले गर्छ । बाँकी प्रक्रिया संसदीय दलले अगाडि बढाउँछ’, रातोपाटीसँग उनले भने ।
बाचापत्रमा उल्लेख भएअनुसार सरकारको काम कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूबिच छलफल जारी रहेको बुर्लाकोटीले बताए । मन्त्रालयको संख्या बाचापत्रमा भएअनुसार १८ वटा बनाउने कि १५ वटा बनाउने भन्नेबारे निष्कर्षमा नपुगिसकेको उनको भनाइ छ । सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले मन्त्रालयको संख्या निर्धारण, मन्त्री छनोटको विषय शीर्ष तहमा भइरहेकाले कुनै निष्कर्षमा नपुगेको जानकारी दिए ।
‘बाचापत्र अनुसार सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन पार्टीका शीर्ष नेताहरू छलफलमै हुनुहुन्छ । मन्त्रालयको संख्या कति बनाउने ? क–कसलाई मन्त्री बनाउने विषय छलफलकै क्रममा छन् । विभिन्न सुझाव आएका छन् । पार्टीको विधान, संविधान, विद्यामान कानुन सबै अध्ययन गरेर के गर्दा उपयुक्त हुन्छ हामी त्यही गर्छौँ,’ उनले भने ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६(९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
यद्यपि रास्वपाले सार्वजनिक गरेको चुनावी बाचापत्रमा संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ वटामा सीमित गर्दै ‘विज्ञ मन्त्र’ र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
‘संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गर्दै ‘विज्ञ मन्त्री’ र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्नेछौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई केवल प्रशानिक निकाय मात्र नभई अन्तर–मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठुला आयोजनाहरुको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने ‘नतिजा केन्द्र’का रुपमा रुपान्तरण गर्नेछौँ’, बfचापत्रको बुँदा नम्बर १७ मा भनिएको छ ।
तर मन्त्रालय समायोजनका लागि संविधानको धारा ८२(१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ ।
यसका लागि पहिले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर नियमावली संशोधन गर्ने कि बाचापत्र अनुसार १८ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर मन्त्रालय समायोजनबारे निर्णय लिने विषय अध्ययनकै क्रममा रहेको सहमहामन्त्री आचार्यले जानकारी दिए ।
‘नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकार (कार्य विभाजन)को कार्य सम्पादन हुनेछ’, संविधानको धारा ८२(१)मा भनिएको छ । यद्यपि उपधारा २ मा उपधारा १ अन्तर्गतको नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन नसकिने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
२०६५ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि प्रशासन सुधार, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्नका लागि विभिन्न समिति बनेको थियो । २०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा पूर्वप्रशासक काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा अनुगमन समिति’ बनाएका थिए ।
दाहाल समितिले काम सम्पन्न गरी ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा अनुगमन प्रतिवेदन २०७३’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा तत्कालै प्रशासन सुधारको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिहाल्न जोड दिएको थियो । साथै नागरिकका चासो र सरोकारका कुरालाई सम्बोधन गरी चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सार्वजानिक प्रशासनको विद्यमान संरचना, कार्यशैली प्रणाली एवम् मूल्याङ्कन प्रणालीमा आमूल सुधारको खाँचो पनि औँल्याएको थियो ।
मन्त्रालयको संख्या घटाएर १५ बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर दाहाल प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा त्यसपछिका सरकारले चासो दिएन । सरकारले मन्त्रालय समायोजन गरी चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बनायो । सोही नियमावलीको अनुसूची १ मा मन्त्रालयको नाम र संख्या निर्धाण गरिएको गरियो । त्यस नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित २१ वटा मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । जुन आजसम्म कायमै छ ।
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२. अर्थ मन्त्रालय
३. उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
४. उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई
५. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
६. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
७. खानेपानी मन्त्रालय
८. गृह मन्त्रालय
९. परराष्ट्र मन्त्रालय
९ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
१०. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
११. महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
१२. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
१३. रक्षा मन्त्रालय
१४. वन तथा वातावरण मन्त्रालय
१५. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
१६. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
१७. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
१८. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
१९. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
२०. सहरी विकास मन्त्रालय
२१. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
२०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेपछि केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा पटक-पटक प्रधानमन्त्री बने । तर नागरिकको सेवा प्रवाह, बेथिति, भ्रष्टाचार अन्त्य, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धिको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लाग्यो । भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्ध भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले जननिर्वाचित सरकार नै ढल्यो ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा फागुन २१ मा भएको निर्वाचनमा पुराना कांग्रेस, कम्युनिस्ट लगायत दलहरू बढारिए । तीन वर्ष अगाडि बनेको रास्वपाले अभूतपूर्व नजिता निकालेर आवश्यक अनुसार संविधान नै संशोधन गर्ने तहमा पुगेको देखिन्छ । हरेक १०/१० वर्षमा संविधान संशोधन गर्ने प्रावधान भएकाले अहिले संविधानमा देखिएका कमजोरी हटाउन पनि रास्वपा सरकारलाई अवसर देखिएको छ ।
प्रशासनविद् उमेश मैनाली रास्वपाले बाचापत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम मन्त्रालयको संख्या घटाउन र प्रशासन सुधारका लागि कुनै समस्या नभएको बताउँछन् ।
‘नेपालमा मन्त्रालयको संख्या बढी नै हो । जस्तै अमेरिकामा १२ वटा मन्त्रालय छन् । त्यत्रो ठुलो देश छ । जापानमा ११ वटा मन्त्रालय छन् । हामी कहाँ २५ वटा मन्त्रालय बनाउनुपर्ने कुनै तुक छैन’, रातोपाटीसँग उनले भने, ‘ अब बन्ने सरकारलाई त्यति धेरै निर्णय गर्नुपर्दैन, यसभन्दा अगाडिका आयोगहरूले मिल्दो मन्त्रालयको संख्या तोकेर यो–यो मन्त्रालय गाभ्ने भनेर लेखेकै छन् । त्यसमा पनि थपघट गर्नुपर्छ भने मात्रै राय–परामर्श जरुरी हो, नत्र भने त्यसै अगाडिको मात्रै कुरा गर्ने हो भने काशीराज दाहालले पनि १५ वटा मन्त्रालय लेखिदिएकै छन् ।’
मैनालीले यी सबै काम मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्न सक्ने भएकाले नियमावली संशोधन गरे पुग्ने स्पष्ट पारे ।
‘कार्यसम्पादन नियमावली पनि क्याबिनेटले नै पास गर्ने हो। कार्यविभाजन नियमावली जुन मन्त्रालयको के–के काम हो ? त्यसमा कुन-कुन मन्त्रालयले के–के गर्ने भनेर मन्त्रालयको नाम सहित राखिएको हुन्छ । त्यो पनि क्याबिनेटले गर्न सक्ने हो। यी सबै कमा सरकार आफैँ गर्न सकिहाल्छ’, उनले भने ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै काफी रहेको बताए । त्यसका लागि सरकारले नै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले भने, ‘सरकारले आफ्ना मन्त्रालयहरू चुस्त र कुनै पनि करप्सन हुन नदिने, त्यसलाई निगरानीमा राख्ने, सतर्कता अपनाउने कामहरू ती लाइन मिनिस्ट्रीहरूले गर्नुपर्छ । अख्तियारको काम संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भइसकेको करप्सनको कारबाहीको लागि अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने हो ।’
अघिल्ला सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेजी सम्बन्धमा अब बन्ने सरकारले कुन संवैधानिक नियुक्ति हो, कुन राजनीतिक नियुक्ति हो भनेर छुट्याउन मैनालीले सुझाव दिए ।
‘पहिलो कुरो राजनीतिक नियुक्ति के हो ? के संवैधानिक नियुक्ति हो भनेर बुझ्नुपर्यो । एउटा अमूक संस्थाको अध्यक्ष नियुक्ति राजनीति नियुक्ति हुन सक्छ । तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति राजनीति नियुक्ति होइन । यो संवैधानिक नियुक्ति हो । यस्ता नियुक्ति महाअभियोग बाहेक अन्य तरिकाबाट हटाउन सकिन्दैन’, उनले भने ।
