काठमाडौं। सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्कृय रहेका बैंक खाताको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम प्रक्रिया पूरा गरी ९० दिनभित्र राज्यकोषमा ल्याउने भनेकामा त्यसका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
सरकारले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ७८ कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा ११२ संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको हो।
त्यो दफा अनुसार हकवालालाई २० वर्षसम्म कुर्नुपर्छ। साथै कानुन अनुसार निष्कृय खाताको रकम सरकारले प्रयोग गर्न पाउँदैन। त्यस्तो रकम बैंकिङ विकासमा प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
दफा ११२ को उपदफा १ मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० वर्षदेखि चल्ती नभएको वा हकदाबी नपरेको निक्षेप खाताको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिना राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्नेछ’ र उपदफा ३ मा ‘२० वर्षसम्म लिन नआएमा राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरी बैंकिङ विकासको काममा प्रयोग गरिनेछ’ भनिएको छ।
डेपुटी गभर्नर नियुक्तिबारे अर्थमन्त्रीसँग गभर्नरको छलफल, के-के भयो कुराकानी?
काठमाडौं। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्ति केही दिनमै गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलबीच आइतबार भएको भेटमा डेपुटी गभर्नर नियुक्तिबारे छलफल भएको थियो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार झण्डै एक घण्टा लामो छलफल भएको थियो। दुई जनाबीच समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था, सूचकांक, अहिलेसम्म भइरहेका काम र सरकारको १०० दिने कार्यसूचीका बारेमा छलफल भएको थियो।
सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा केही कार्यक्रमहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले संबोधन गर्नुपर्ने खालका छन्। त्यहीबीचमा राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर खाली भएको बारेमा छलफल भएको हो।
निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालकै पालामा डेपुटी गभर्नर रिक्त भएको थियो। त्यसबेला नियुक्तिको प्रकृया थाल्ने पहल भएको थियो। तर, अभूतपूर्व बहुमत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल्याउँदै गर्दा नयाँ सरकारलाई नै नियुक्तिको काम छाडियो।
त्यसबेलै केही नामहरू चर्चामा आएका थिए। मोटामोटी सहमति भइसकेको नामका बारेमा आइतबार अर्थमन्त्री वाग्ले र गभर्नर पौडेलबीच छलफल भएको हो।
चाँडै नियुक्ति प्रकृया अगाडि बढाउने भन्दै अर्थमन्त्री र गभर्नर छुट्टिएका थिए।
