वीरगंज, १७ चैत्र –
प्रशासनिक खर्च कटौती र संरचनागत सुधारका लागि जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्न सरकारी अध्ययनले सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्रमा यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको हो।
वि.सं. २०७२ को संविधानले ७७ वटै जिल्लामा जिससको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा २२० अनुसार जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने उद्देश्यले यो संरचना कायम गरिएको हो।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तीमा तीन महिला र एक दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा ९ सदस्यीय जिसस रहने व्यवस्था छ। जिल्ला सभाबाट निर्वाचित हुने यस समितिले स्थानीय तहहरूबीच समन्वय, विकास कार्यको अनुगमन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
यसैबीच सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सुशासन मार्गचित्र तयार गर्न गठन गरेको समितिले जिसस खारेजीको सुझाव दिएको हो। गोविन्दबहादुर कार्की को संयोजकत्वमा बनेको १३ सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा संरचनागत सुधार अन्तर्गत जिसस खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले यस सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने विषयमा भने थप निर्णय गर्न बाँकी रहेको छ।
