वीरगंज, २५ चैत –
संघीय सरकारबाट समयमै स्रोत उपलब्ध नहुँदा मधेस प्रदेश सरकारमाथि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व थपिएको अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादवले बताएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आय सङ्कलनबारे जानकारी दिँदै उनले प्रदेशको वित्तीय अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए। अपेक्षाअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा बजेटमा झन्डै १७ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री यादवका अनुसार प्रदेशको नगद मौज्दात पनि घट्दै गएको छ। अनुमानित १० अर्ब ३८ करोडको सट्टा हाल करिब ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र मौज्दात रहेको उनले जानकारी दिए।
वित्तीय असन्तुलनका कारण प्रशासनिक खर्च कटौती, साना आयोजना स्थगन तथा अनावश्यक खर्चमा रोक लगाउने नीति अपनाइएको उनले बताए। साथै १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना तत्काल रोकिएको उल्लेख गरे।
उनले संघीय सरकारका नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै समानीकरण अनुदान वितरण प्रणाली संशोधन गर्न र भन्सार राजस्वको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा मधेस प्रदेशलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।
