वीरगंज, ३० चैत –
सरकारले घोषणा गरेको सम्पत्ति छानबिन समिति तोकिएको १५ दिनभित्र गठन हुन नसक्दा प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरे पनि निर्धारित समयसीमा गुज्रिसक्दा समेत ठोस प्रगति देखिएको छैन।
सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने लक्ष्यसहित कानुन, अर्थ र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू समेटेर समिति गठन गर्ने तयारी गरेको थियो। तर गठन प्रक्रिया अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
यस विषयमा सरकारी निकायले प्रक्रिया जारी रहेको दाबी गरे पनि स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
समिति गठनमा भएको ढिलाइले सरकारको पारदर्शिता र सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
