वीरगंज, २ वैशाख –
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
आज जारी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा नतिजामूलक प्रशासनका लागि स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकांक, मूल्यांकन, पदोन्नति र वृत्ति विकाससम्बन्धी व्यवस्था सहित नयाँ कानुन ल्याइने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले असंगत भत्ता हटाई आधारभूत तलबलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ।
यस्तै, सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउनुपर्ने, बिचौलियाको प्रयोग गर्नुपर्ने र झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया अन्त्य गर्दै डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। सार्वजनिक सेवामा ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
