वीरगञ्ज ४ वैशाख। वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि लामो समयदेखि टाउको दुखाइ बनेको राजमार्गको अवैध असुली अन्ततः सरकारले बन्द गराएको छ। वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहबाट निस्किएका मालवाहक कन्टेनरहरूलाई बाटोमा ढाँट राखेर प्रतिगाडी ५ सय रुपैयाँसम्म अवैध रूपमा उठाइँदै आएको गुण्डा कर लाई सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दै खारेज गरिदिएको हो।
यस अवैध असुलीलाई रोक्न पर्सा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य बुद्धिप्रसाद पन्त (हरि) ले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएको थियो। सांसद पन्तका अनुसार, उहाँले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) भोला दाहाल र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सुदीपराज पाठकलाई पटक(पटक अवैध असुली रोक्न आग्रह गर्दा समेत उनीहरूले अटेरी गर्दै आएका थिए।
मैले स्थानीय प्रशासनलाई धेरै पटक भनेँ, तर उनीहरूले सुनेनन्। अन्ततः मैले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर गुनासो पोखेँ, सांसद पन्तले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले आइजीपी र गृहसचिवलाई फोन गरेर तत्काल रोक्न आदेश दिँदा समेत पर्साको प्रहरी प्रशासनले टेरेको थिएन। त्यसैले अहिले सरकारले नै नीतिगत निर्णय गरेर यो समस्याको जरो उखेल्नु परेको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको अन्तर(सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले अबदेखि कुनै पनि स्थानीय तहले आफ्नो बाटो भएर जाने मालसामानमा कर लगाउन नपाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले त्यसरी कर लगाउनु नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको भावना विपरीत भएको ठहर गरेको छ।
बैठकले एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहको बाटो हुँदै जाँदा कुनै पनि ढुवानी कर लगाउन पाइने छैन। त्यसैगरी कुनै पनि स्थानीय तहले यस्तो शुल्क लगाइरहेको भए तत्काल खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यो बिषयलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई यसबारे परिपत्र जारी गर्ने निर्णय भएको सांसद हरी पन्तले बताए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले यो अवैध असुली विरुद्ध पटक(पटक प्रहरी प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो। स्थानीय तहले ठेक्का लगाएर राजमार्गमै ढाँट राखी गाडी रोक्ने र पैसा नदिए चालकमाथि दुर्व्यवहार गर्ने दादागिरीबाट वीरगञ्जका व्यवसायी आजित थिए।
अब सरकारको यो नीतिगत निर्णयसँगै राजमार्गमा ढाँट राखेर पैसा असुल्ने कार्य पूर्ण रूपमा गैरकानुनी ठहरिएको छ। सांसद पन्तको यो पहलले वीरगञ्जको व्यापारिक वातावरण सुधार गर्न र ढुवानी लागत घटाउन ऐतिहासिक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यवसायीहरूले लिएका छन्।
बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष र अर्थ सचिव लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
