वीरगंज , १० बैशाख –
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले कर संकलन कार्यमा अवरोध नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रभु कन्सट्रक्सन प्रा.लि.ले दायर गरेको निषेधाज्ञा निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सम्बन्धित पक्षलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
माननीय न्यायाधीश पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायको एकल इजलासले वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीले सञ्चालन गर्दै आएको कर संकलन कार्यमा कुनै अवरोध नगर्न आदेश दिएको छ।
मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सुधिर कुमार कर्ण र अभिनय गुप्ताले बहस गरेका थिए। सुनुवाइपछि अदालतले विपक्षी पक्षलाई आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ, जुन उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वीरगञ्जमार्फत पेश गर्नुपर्नेछ।
अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा थप छलफल आवश्यक ठहर गर्दै २०८३ वैशाख ११ गतेका लागि पेशी तोकेको छ। सो अवधिसम्म सन्तुलन कायम राख्न आदेश जारी गरिएको अदालतले जनाएको छ।
उक्त आदेश उच्च अदालत नियमावली २०७३को नियम ४२(१)(क) बमोजिम जारी गरिएको हो।
