वीरगंज , १० बैशाख –
नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दहालमार्फत पठाइएको ज्ञापनपत्रमा उक्त निर्णयले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले यस्तो निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरूको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने, सूचना प्रवाहमा असमानता ल्याउने र नागरिकको सूचनामा पहुँच प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। देशभर सञ्चालनमा रहेका सयौँ सञ्चारमाध्यमहरू विज्ञापन आम्दानीमा निर्भर रहेको अवस्थामा यस्तो नीति कार्यान्वयन हुँदा सञ्चार संस्था बन्द हुने तथा पत्रकारहरूको रोजगारी संकटमा पर्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले उक्त कदम खुला बजार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको मर्मविपरीत भएको दाबी गर्दै राज्य–नियन्त्रित सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको संकेत भएको आरोप लगाएको छ।
यस सन्दर्भमा महासंघले चैत १८ गते जारी परिपत्र तत्काल खारेज गर्न, विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी र समावेशी बनाउन, सञ्चार क्षेत्र संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउन तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा महासंघका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालसहित अन्य पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
