वीरगंज, ११ वैशाख। जनहितका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य बुद्धिप्रसाद पन्त (हरी पन्त)को दृढ पहल अन्ततः सफल भएको छ। वीरगंज महानगरपालिकाद्वारा लिइँदै आएको अवैध कर सङ्कलनविरूद्ध उनले अघि सारेको अभियानलाई उच्च अदालतको अस्थायी इजलास, वीरगंजले न्याय दिएको छ।
शुक्रवार भएको महत्वपूर्ण फैसलामा न्यायाधीश अर्जुन अधिकारी र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको संयुक्त इजलासले महानगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर कर सङ्कलन नगर्न स्पष्ट आदेश जारी गरेको हो। आदेशअनुसार अब राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा सवारी साधनबाट कर उठाउन नपाइने भएको छ।
यो मुद्दा प्रभु कन्स्ट्रक्सनले वीरगंज महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाउँदै वैशाख ४ गते दायर गरेको निषेधाज्ञा निवेदनसँग सम्बन्धीत हो। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले महानगरले कर उठाउँदै आएका १८ स्थानमध्ये १३ स्थान (जसमा राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्ग पर्छ )मा कर सङ्कलन तत्काल रोक्न आदेश दिएको हो।
सांसद पन्तले महानगरले कानुनविपरीत क्षेत्राधिकार नाघेर सवारी साधनबाट कर असुल्दै आएको विषयमा कडा आवाज उठाउँदै आएका थिए। उनले सर्वाेच्च अदालतको आदेश, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र गृह मन्त्रालयका निर्देशनको समेत बेवास्ता गरिएको भन्दै सरोकारवाला निकायलाई सचेत गराएका थिए।
उनकै सक्रियतापछि स्थानीय प्रशासनले चासो देखाउन थालेको थियो भने अन्ततः मुद्दा अदालतसम्म पुगेको थियो। अदालतको यो आदेशले कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउनुका साथै सर्वसाधारणलाई अनावश्यक आर्थिक भारबाट राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस मुद्दामा निवेदक प्रभु कन्स्ट्रक्सनका तर्फबाट अधिवक्ताहरू सुधीर कर्ण र अभिनय गुप्ता तथा वीरगंज महानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता ईश्वर बरालले बहस गरेका थिए। सांसद पन्तका तर्फबाट अधिवक्ताहरू मेराज मियाँँ र चन्द्रिका प्रसाद पटेलले बहस पैरवी प्रस्तुत गरेका थिए।
सार्बजनिक सरोकारको बिषय भएकोले संसद पन्त स्वयं अदालतमा उपस्थित भएर इजलासमा आफ्ना कुरा राखेका थिए।
