वीरगंज , १६ बैशाख –
काठमाडौँका थापाथली, मनोहरा र गैह्रीगाउँका सुकुमबासी बस्ती हटाइएपछि अन्य जिल्लामा पनि सुकुमबासीको विवरण सङ्कलन सुरु गरिएको विषयमा नेपाली सेनाको संलग्नतामाथि प्रश्न उठेको छ।
बर्दिया र उदयपुर लगायतका जिल्लामा सेनाले स्थानीय तहसँग सुकुमबासी बस्ती र त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूको विवरण मागेपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढेको हो।
बाँकेस्थित बज्रदल गण र उदयपुरस्थित पशुपतिप्रसाद गणले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्दै अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउन भनेका छन्। यसअघि वैशाख १२ मा थापाथलीको बस्ती हटाउने क्रममा पनि सेना देखिएको थियो। तर, सेनाले त्यसलाई संयोग मात्र भएको बताएको थियो।
सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वतयारीका लागि नदी किनारलगायत जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार भविष्यमा उद्धार तथा व्यवस्थापन सहज बनाउन ‘म्यापिङ’का लागि विवरण आवश्यक हुन्छ।
यद्यपि, सुकुमबासी व्यवस्थापन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएकाले सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। सेनाले भने संविधानले दिएको जिम्मेवारीभित्रै रहेर काम गरिरहेको जनाएको छ।
