वीरगंज , ५ जेठ –
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कागजात जलेपछि वीरगंज र भरतपुर महानगरपालिकासहित ३१ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण हुन नसकेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र लुटपाटका कारण कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजात नष्ट भएपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण रोकिएको हो ।
प्रतिवेदनमा वीरगंज महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका र कैलारी गाउँपालिकासहित ३१ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै २१ वटा स्थानीय तहले वर्षौँदेखि लेखापरीक्षण नै नगराएको महालेखाले जनाएको छ । तीमध्ये धेरै स्थानीय तह मधेस प्रदेशका रहेका छन् । धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट र पर्साका केही पालिकाले एकभन्दा बढी आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले स्थानीय तहमा बेरुजु फछ्र्यौटसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र कार्यविधि नहुँदा अन्योल बढेको औँल्याउँदै लेखा समिति गठन, कार्यक्षेत्र र फछ्र्यौट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिएको छ ।
