वीरगंज , जेठ १५ –
सरकारले श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराध सरह कानुनी दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले श्रम सम्झौता उल्लंघन, ज्याला ठगी तथा श्रमिक शोषणविरुद्ध कडा व्यवस्था गरिने बताएका छन ।
बजेटमार्फत लिखित श्रम सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने घोषणा गरिएको छ । साथै कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दाबी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले श्रम विवादलाई पुस मसान्तभित्र श्रम न्यायाधिकरणमार्फत छिटो समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिनुभयो । अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिने पनि सरकारले जनाएको छ ।
