वीरगंज , जेठ १८ –
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बहुचर्चित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी आगामी छ महिनाभित्र टुंग्याउने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा परियोजनालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । लामो समयदेखि राजनीतिक, प्राविधिक र वातावरणीय बहसमा अड्किएको यो परियोजना बजेट घोषणासँगै पुनः चर्चामा आएको छ ।
निजगढ विमानस्थल विगत तीन दशकदेखि विभिन्न सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै आए पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यसअघि पनि निजी साझेदारी र वैकल्पिक वित्तीय मोडेलमार्फत निर्माण गर्ने घोषणा भए पनि ठोस प्रगति हुन सकेको थिएन ।
सरकारले हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बढ्दो चाप र दीर्घकालीन क्षमताका कारण वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको छ ।
यसैबीच, वातावरणीय प्रभाव, ठूलो वन क्षेत्रको कटान, टाँगियाबस्तीको पुनर्वास र लगानी मोडालिटी अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि थप अध्ययन समेत गरिएको भए पनि कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका अझै टुंगिएको छैन ।
परियोजना अगाडि बढेमा दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी, पर्यटन र व्यापार क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर विश्लेषकहरूले स्पष्ट कार्यान्वयन योजना बिना परियोजना फेरि अन्योलमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
