वीरगंज, जेठ २९-
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा फेरि अनियमितता बढेको आरोप सार्वजनिक भएको छ। केही समयअघि परीक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन कडाइ गरिए पनि अहिले पुनः बिचौलियामार्फत आर्थिक चलखेल गरेर लाइसेन्स वितरण भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार ट्र्याक्टरसहित विभिन्न श्रेणीका सवारीसाधनको ट्रायल परीक्षा सञ्चालन हुने स्थानमा प्रभावकारी सिसिटिभी निगरानी नहुँदा त्यसको दुरुपयोग भइरहेको छ। ट्रायल र लिखित परीक्षामा असफल भएका सेवाग्राहीलाई समेत रकम लिएर पास गराउने गरिएको आरोप छ।
कार्यालयसँग सम्बन्धित स्रोतहरूले केही कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा सेवाग्राहीसँग रकम असुल्ने गरिएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार लिखित वा ट्रायल परीक्षामा असफल भएका व्यक्तिहरूसँग बिचौलियामार्फत रकम उठाएर लाइसेन्स उपलब्ध गराइने गरिएको छ।
स्रोतहरूले मोटरसाइकल श्रेणीको लाइसेन्सका लागि करिब ८ हजार रुपैयाँ, कार, जिप तथा भ्यानका लागि १३ हजार रुपैयाँ र बस तथा ट्रक श्रेणीका लागि ४० हजार रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको दाबी गरेका छन्। रकम बुझाएपछि परीक्षा नतिजाको पर्वाह नगरी लाइसेन्स उपलब्ध गराइने आश्वासन दिने गरिएको आरोप छ।
यसअघि अख्तियारको निगरानी बढेपछि केही समय लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया कडा बनाइएको थियो। तर पछिल्लो समय पुनः पुरानै शैलीमा अनियमितता सुरु भएको र केही अधिकारीहरूले उच्च तहसम्म पहुँच रहेको भन्दै प्रभाव देखाउने गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार यसरी योग्यता र सीपको परीक्षणलाई औपचारिकतामा सीमित बनाउँदा सवारी चलाउने क्षमता नभएका व्यक्तिले समेत लाइसेन्स प्राप्त गर्ने जोखिम बढ्छ। यसले सडक सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
यता, कार्यालयका निमित्त प्रमुख चिन्तन आचार्यले भने आफूमाथि लगाइएका आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले पैसा लिएर लाइसेन्स वितरण हुने कुरा गलत भएको बताउँदै यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यद्यपि सेवाग्राही र केही कर्मचारीहरूले निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। यातायात सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा उठेका यस्ता आरोपबारे सम्बन्धित निकायले गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
