वीरगंज, असार १
सातवटै प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । सुशासन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारहरूले गरेका छन् ।
यस वर्ष केही प्रदेशले अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाएका छन् भने केहीले घटाएर वा सोही हाराहारीमा बजेट ल्याउन लागेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेश सरकारले कुल झण्डै ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशको बजेट सबैभन्दा ठूलो रहेको छ भने गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको बजेट तुलनात्मक रूपमा सानो रहेको थियो । बजेटको आकार ठूलो भए पनि खर्च गर्ने क्षमता भने प्रदेश सरकारहरूको कमजोर देखिँदै आएको छ । अधिकांश प्रदेशको पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि संघीय सरकारले सातै प्रदेशलाई विभिन्न शीर्षकमा गरी १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बढी हो । उक्त अनुदानमा वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान समावेश छन् ।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक राजस्व तथा अघिल्लो वर्षको मौज्दात रकमलाई आधार बनाएर बजेट निर्माण गर्ने गरेका छन् । प्रदेशहरूको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा अझै पनि संघीय सरकारबाट प्राप्त स्रोतमा निर्भर रहेको छ ।
संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि संघीय सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
