धनुषा, ५ असारः मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय समन्वय तथा स्रोतसाधनको न्यायोचित बाँडफाँट आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
जनकपुरधाममा आज सङ्घीयता अध्ययन केन्द्र, मधेस विश्वविद्यालय वीरगञ्ज र फेडरलिजम् एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर, ललितपुरद्वारा आयोजित ‘सङ्घीयताको कसीमा नेपाल सरकार र मधेस प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट’ विषयक छलफल कार्यक्रममा प्रदेश अर्थमन्त्री भट्टराईले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, वित्तीय अनुशासन र अन्तरसरकारी सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मधेस प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट मात्रै नागरिकले सङ्घीयताको वास्तविक अनुभूति गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार, स्रोतसाधन पर्याप्त हस्तान्तरण हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन प्रदेशको वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय संरचनालाई व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विश्वास, समन्वय तथा सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप उत्तरदायी, पारदर्शी तथा जनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य अनिता साहले बजेटमा महिला, दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विकासका प्रतिफल सबै वर्ग र समुदायसम्म समान रूपमा पुग्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले प्रदेशको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल गर्न नीति, योजना र बजेटबीच प्रभावकारी तादात्म्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले उपलब्ध स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्दै परिणाममुखी विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
