जनकपुर । संघीयता अध्ययन केन्द्र, मधेश विश्वविद्यालय र फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर को संयुक्त आयोजनामा “संघीयताको कसीमा नेपाल सरकार र मधेश प्रदेश सरकारको आ.व. २०८३/८४ बजेट छलफल” विषयक विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रम जनकपुरमा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता मधेश विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक शाक्य ले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा पूर्व मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल, सरोज कुमार यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, संविधानविद् खिमलाल देवकोटा, प्रह्लाद लामिछाने, प्रा.डा. भोगेन्द्र झा तथा मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राज कुमार सिंह लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
त्यसैगरी कार्यक्रममा पत्रकार, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ।
कार्यक्रममा संघीय संरचनाअनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटले संघीयताको मर्म, प्रदेशको अधिकार, वित्तीय हस्तान्तरण, स्रोत–साधनको बाँडफाँड तथा जनसरोकारका विषयलाई कति सम्बोधन गरेको छ भन्ने विषयमा गहन बहस गरिएको थियो। वक्ताहरूले विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि आफ्ना धारणा राखेका थिए।
वक्ताहरूले संघीयता कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय आवश्यकता र जनअपेक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका थिए।
कार्यक्रमले नीति निर्माण तह र सरोकारवालाबीच समन्वय तथा संवादलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। आयोजक संस्थाले कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण अतिथि, कार्यपत्र प्रस्तोता, टिप्पणीकार, पत्रकार तथा सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा पनि संघीयता सुदृढीकरण र सुशासनसम्बन्धी यस्ता रचनात्मक बहसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
