वीरगंज , असार ९ —
राहदानी छपाइ प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य तथा जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाली प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लसहित सात जनालाई अभियोगपत्रसहित अदालतमा उपस्थित गराएको छ।
अनुसन्धानबाट राहदानी प्रकरणमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालिएको आयोगको स्रोतले जनाएको छ। २०८१ मङ्सिरमा ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी आपूर्ति र प्रणाली व्यवस्थापनका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाइएको छ।
आयोगका अनुसार बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति र प्राविधिक उपसमितिले निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन भूमिका खेलेका थिए। जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले क्रमशः ६ अर्ब ५५ करोड र १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएका थिए।
ठेक्का सम्झौता भए पनि राहदानी छपाइ र प्रणाली व्यवस्थापनको काम भने हालसम्म सुरु भएको छैन। खरिद प्रक्रियामा नियमावली उल्लङ्घन भएको दाबीपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
