वीरगंज, असार २० –
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ। सरकार गठनलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो १०० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची पारित गरेको थियो।
यस अवधिमा सुशासन, प्रशासनिक सुधार र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय प्रगति भए पनि शिक्षा, अर्थतन्त्र र सार्वजनिक सेवा सुधारका धेरै प्रतिबद्धता भने अधुरै रहेका छन्।
सरकारले उच्चपदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको, सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारेको, कर्मचारी सरुवा प्रणाली पहिलोपटक पूर्ण रूपमा अनलाइनमा आधारित बनाएको तथा सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दै सात सयभन्दा बढी गाडी फिर्ता लिएको जनाएको छ।
सहकारी पीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
यद्यपि संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण, कक्षा ५ सम्म परीक्षा प्रणाली हटाउने, शिक्षक सेवा व्यवस्थापन प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने, सबै सरकारी सेवा एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराउने, नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना, डिजिटल हस्ताक्षरको व्यापक प्रयोग, सरकारी सेवा पूर्ण रूपमा कागजरहित बनाउने तथा सरकारी प्रमाणपत्र अनलाइन उपलब्ध गराउने योजना भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक विकास र संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा गरिएका अधिकांश प्रतिबद्धता पनि अझै पूरा हुन बाँकी छन्। सरकारले भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितता नियन्त्रणमा केही कदम चाले पनि कतिपय निर्णयमा विधि र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
विश्लेषकहरूले प्रशासनिक सुधारमा केही सकारात्मक उपलब्धि देखिए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, विकास निर्माणलाई गति दिने तथा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
