वीरगंज , असार २५ —
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत–नेपाल सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलले सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन्। विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने, विवादित अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने वा सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनासाथ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा लगायतका विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले एउटै विषयमा सबै दलका सांसदलाई बोल्न नदिई विपक्षीका तर्फबाट एक जना मात्र सांसदलाई धारणा राख्न समय दिने निर्णय सुनाए।
कांग्रेस सांसद हरिनादेवी कामीले प्रधानमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ पार्टीको मञ्चबाट नभई संसदमै दिनुपर्ने बताइन्। उनले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमति र कूटनीतिक जिम्मेवारीअनुसार हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
एमाले सांसद यशोदाकुमारी बरालले पनि ४० दिनदेखि प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाइन्। उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति न संसदको अभिलेखबाट हटाइएको, न सभामुखबाट रुलिङ गरिएको र न प्रधानमन्त्रीले क्षमायाचना गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन्।
बरालले सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा पनि गैरजिम्मेवार व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै २५ हजार रुपैयाँ दिएर सडकमा धकेल्ने नीति मानवअधिकारविपरीत भएको बताइन्। साथै साझा बसको रङ परिवर्तनजस्ता लोकप्रियतामुखी काममा सरकार केन्द्रित भएको आरोपसमेत लगाइन्।
विपक्षी सांसदहरूले सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुन नसकेको, संवेदनशील राष्ट्रिय विषयमा स्पष्ट धारणा दिनबाट पन्छिएको तथा संसदमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिनुको सट्टा आलोचनाबाट बच्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
यसबीच सभामुख अर्यालले विपक्षीलाई विरोध गर्दा विषयवस्तुमै केन्द्रित हुन आग्रह गर्दै संसदको मर्यादा कायम राख्न रुलिङ गरेका थिए। तर विपक्षी सांसदहरूले सरकारको जवाफ नआएसम्म आफ्नो विरोध जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।
