वीरगंज, असार २५ —
किस्ताबन्दीमा घरायसी तथा विद्युतीय सामग्री उपलब्ध गराउने भन्दै सञ्चालनमा आएको ‘अल्ट्रा अभियान डिजिटल वर्ल्ड’ विरुद्ध करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लागेको छ। रकम बुझाएका सयौँ सेवाग्राही तथा बजार प्रतिनिधिले आफूहरू ठगिएको दाबी गर्दै सञ्चालकहरूविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा सामूहिक उजुरी दर्ता गरेका छन्।
पीडितहरूका अनुसार करिब तीन वर्षअघि सञ्चालनमा आएको संस्थाले प्रत्येक सदस्यबाट ३१ हजार ७२५ रुपैयाँ का दरले रकम संकलन गरेको थियो। केही सदस्यलाई १२ देखि १५ हजार रुपैयाँ बराबरका सामग्री उपलब्ध गराइए पनि अधिकांशले हालसम्म कुनै सामान प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
असार २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा दर्ता गरिएको उजुरीमा संस्थाका सञ्चालक दीपेश बर्नवाल, सुशील सर्राफ, विष्णु काफ्ले र ऋषिकान्त गुप्तालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उजुरी दिनेहरूमा वीरगंजका सोनालाल पटेल, रामजी साह कलवार र जितेन्द्र पाण्डेयलगायत रहेका छन्।
पीडितहरूको आरोपअनुसार सञ्चालक दीपेश बर्नवाल, सुशील सर्राफ र विष्णु काफ्ले लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन छन्। अर्का साझेदार ऋषिकान्त गुप्ता वीरगंजमै रहे पनि समस्या समाधान वा सामान वितरणका लागि कुनै पहल नगरेको उनीहरूको आरोप छ। संस्थाका लेखापाल तथा सञ्चालक दीपेश बर्नवालका छोरा योगेश बर्नवालको नामसमेत उजुरीमा उल्लेख गरिएको एक बजार प्रतिनिधिले जानकारी दिएका छन्।
पीडितहरूको भनाइमा सञ्चालकहरूबीचको मतभेद र आर्थिक अनियमितताका कारण संस्थाको सम्पूर्ण गतिविधि प्रभावित भएको हो। हजारौँ सदस्यबाट रकम संकलन गरिए पनि प्रतिबद्धताअनुसार सामान वितरण नगरिँदा सेवाग्राही आर्थिक तथा मानसिक रूपमा पीडित बनेका छन्।
संस्थासँग आबद्ध बजार प्रतिनिधिहरूले पनि आफूहरू ठगिएको बताएका छन्। संस्थाको विश्वासमा परेर सर्वसाधारणलाई सदस्य बनाएको तर अहिले सामान नपाएपछि सेवाग्राहीबाट गालीगलौज, धम्की तथा मानसिक तनाव झेल्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ। आफूहरूले संकलन गरेको रकम र वितरण हुनुपर्ने सामानको स्पष्ट हिसाबसमेत नपाएको उनीहरूले बताएका छन्।
पीडितहरूले आफूहरूबाट संकलन गरिएको रकम फिर्ता गराइदिन तथा घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा सामूहिक उजुरी दिएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले प्राप्त उजुरीमाथि आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। घटनाको वास्तविक अवस्था, पीडितको संख्या तथा आर्थिक क्षतिको यकिन विवरण अनुसन्धानपछि सार्वजनिक गरिने प्रशासनले जनाएको छ।
