वीरगंज, २६ असार ।
मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेलले संघीय सरकारले मधेश प्रदेश र कृषि क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति पर्साले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न गरेका कार्यक्रम तथा उपलब्धिबारे समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पटेलले कृषि अनुसन्धान तथा विकासका लागि आवश्यक बजेटभन्दा निकै कम रकम विनियोजन गरिएको भन्दै त्यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने बताए।
उनले संघीयता कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै संघीय व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रमको अध्यक्ष्F जिल्ला समन्वय समिति पर्साका प्रमुख निरञ्जन सोनारले कानुनी रूपमा समितिलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिइएको भए पनि पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र आवश्यक स्रोतसाधनको अभावका कारण अपेक्षाअनुसार काम गर्न कठिन भइरहेको बताए।
उनले नदी तथा खोलाबाट हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत प्राकृतिक स्रोतको अवैध उत्खनन रोक्न समय–समयमा अनुगमन तथा समन्वय गर्दै आएको जानकारी दिए। तर पर्याप्त स्रोतसाधन नहुँदा प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो।
समितिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति, बजेट तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
समीक्षा कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति पर्साका उपप्रमुख पूरन पटेल, पटेर्वा सुगौली गाउँँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश चौधरी, सखुवा प्रसौनी गाउँँपालिकाका अध्यक्ष जसवन्त यादव, बहुदरमाई नगरपालिकाका प्रमुख सिंहासन साह, ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय अधिकारी उमेशराज रिमाल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्साका सभापति बृजकिशोर पटेल, कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका प्रमुख रामजीवन ठाकुरलगायत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागीता थियो।
