वीरगंज, ५ साउन । श्रीसिया नदी प्रदूषणमा संलग्न १० उद्योग कारबाहीमा परेका छन् ।
पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरि पन्तले सदनमा श्रीसियाको बिषय उठाएपछि उद्योग मन्त्रालयले श्रीसिया नदी प्रदूषण गर्ने उद्योगहरूलाई जरिवाना भराउन शुरू गरेको छ ।
केही दिन अघि मात्र सांसद पन्तले सदनमा श्रीसिया नदि प्रदुषणको बिषयमा आवाज उठाएर संसदको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसलगत्तै गृहमन्त्री सुदन गुरूङले श्रीसियाको अनुगमन पनि गरेका थिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनपछि श्रीसिया नदी प्रदूषणमा संलग्न १० उद्योग कारबाहीमा परेका हुन् । ती उद्योगलाई सरकारले प्रति उद्योग १० लाख रुपियाँका दरले जरिवाना गरेको मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ ।
लगत्तै उद्योग मन्त्रालयले छानविन गरी कारबाही प्रकृया अगाडि बढ्दा जरिवाना पर्ने उद्योगमा जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज, शिवशक्ति घ्यू उद्योग, सुशील वनस्पति प्रालि, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स, अशोक स्टिल इनडस्ट्रिजलगायत १० उद्योग रहेका छन् ।
प्रयोगशाला परीक्षणबाट १० उद्योगले सरकारले तोकेको वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको पुष्टि भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ती उद्योगलाई जनही १० लाख रुपियाँँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार कारबाहीमा परेका उद्योगमध्ये मधेस प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ६ उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार थप कारबाहीका लागि सम्बन्धीत निकायमा पत्राचार गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार श्रीसिया नदी आसपास रहेका अन्य उद्योगहरूको अनुगमन अझै जारी रहेको छ । वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सम्बन्धीत निकाय र स्थानीय तहको संयुक्त प्राविधिक टोलीमार्पmत थप निरीक्षण गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने जनाइएको छ ।
तोकिएको समयभित्र जरिवाना रकम नतिर्ने उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ अनुसार तेब्बर जरिवाना गरिने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ । वीरगंज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगबाट वर्षाैंदेखि प्रशोधन नगरिएको रसायनयुक्त फोहोर पानी नदीमा मिसिँदा श्रीसिया नदी अत्यधिक प्रदूषित बन्दै गएको छ। नदी प्रदूषणका कारण आसपासका बासिन्दाले दुर्गन्ध, स्वास्थ्य समस्या, खेतीपातीमा असर र पशुचौपायामा समेत समस्या भोग्दै आएका छन् ।
स्थानीयवासीले लामो समयदेखि उद्योगहरूले प्रशोधन नगरी फोहोर पानी नदीमा नहाल्न र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न माग गर्दै आएका छन् ।
