नयाँ दिल्ली, साउन ७
भारतमा राष्ट्रिय योग्यता तथा प्रवेश परीक्षा (नीट) को प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणलाई लिएर देशभर आन्दोलन चर्किरहेका बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोषीलाई छिटो र कडा सजाय दिन फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।
सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत प्रधानमन्त्री मोदीले युवाको भविष्य सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न जोसुकैलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याई शीघ्र कारबाही गरिने बताउनुभएको छ। युवाको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने कसैलाई पनि नछोडिने उहाँको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा जुलाई २० देखि ‘चलो संसद्’ अभियानसहित दिल्लीलगायत विभिन्न शहरमा भइरहेको प्रदर्शनका बीच आएको हो। आन्दोलनरत पक्षले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, प्रश्नपत्र चुहावटका कारण ज्यान गुमाएका विद्यार्थीका परिवारलाई एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तथा प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता गरिएका सबै मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन जारी राखेको छ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रवक्ता सौरभ दासले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा आन्दोलनको अपरिवर्तनीय माग भएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्।
दिल्ली प्रहरीका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा भएको झडपमा ११८ भन्दा बढी प्रहरी कर्मचारी र करिब ६० जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्।
