काठमाडौं, साउन ८
एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोखिममा परेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशमाथि राजीनामा वा महाभियोगको राजनीतिक दबाब दिइएको विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको दाबी गरिएको छ। सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई लक्षित गरी यस्तो दबाब परेको उल्लेख गरिएको छ।
ती संस्थाहरूले सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरेको संशोधनले राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको आरोप लगाउँदै न्यायाधीशमाथि दबाब नदिन, महाभियोगको दुरुपयोग नगर्न तथा न्यायिक नियुक्ति पारदर्शी र योग्यताका आधारमा गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
