काठमाडौं । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को शुरूवातसँगै कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको नयाँ अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रणालीमा सरकारी निकायबीच नै समन्वयको अभाव र अन्योलता देखिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइसकेको दाबी गरिरहँदा बागमती प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयले भने प्रणाली पूर्ण रूपमा तयार नभएको भन्दै सेवा स्थगित गरिएको सूचना जारी गरेका छन् ।
यसअघि डेटा माइग्रेसन र प्रदेश अनुसार सिस्टममा करको दर मिलान गर्ने प्रयोजनका लागि ८ साउन (शुक्रवार)सम्म सेवा अवरूद्ध हुने जानकारी विभागले दिएको थियो । उक्त अवधि सकिएपछि सोमवारबाट सेवा पूर्ण रूपमा शुरू भएको विभागका सूचना अधिकारी केशव खतिवडाले बताएका छन् । नयाँ प्रणाली भएकाले शुरूवाती चरणमा केही प्राविधिक समस्या देखिनु स्वाभाविक रहेको र त्यसका लागि प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेको विभागको भनाइ छ । सूचना अधिकारी केशव खतिवडाले भने, “प्रणाली पूर्ण रूपमा परिपक्व हुन र सबै प्रक्रिया स्थिर हुन अझै २ देखि ३ महिना लाग्न सक्छ ।”
विभागले सेवा सुचारू भएको बताए तापनि बागमती प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, हेटौंडाले सोमवार एक सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ प्रणालीमा डेटा माइग्रेसन तथा अन्य प्राविधिक काम सम्पन्न हुन अझै केही समय लाग्ने देखिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले अर्काे सूचना जारी नहुनजेलसम्मका लागि अति आवश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवा स्थगित गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
यसैगरी, यातायात व्यवस्था कार्यालय, राधेराधे, भक्तपुरले पनि सोमवार नै अर्काे सूचना जारी अनलाइन प्रणालीमा सुधारको कार्य बाँकी नै रहेको उल्लेख गरेको छ । उक्त कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न भई प्रणाली सञ्चालनमा नआएसम्मका लागि कार्यालयबाट प्रवाह हुने प्रशासनिक र लाइसेन्स वितरणबाहेक नयाँ दर्ता तथा अन्य अनलाइन सेवा स्थगित नै रहने भक्तपुर कार्यालयको सूचनामा जनाइएको छ । यस अन्योलले गर्दा सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन्।
११ गतेसम्म आइपुग्दा नयाँ लाइसेन्सका लागि आवदेन दिने र वर्ग थप गर्न चाहने सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । खासगरी वैदेशिक रोजगार वा अध्यननको सिलसिलामा विदेश जाने तयारीमा रहेका नागरिकलाई सकस परेको हो । परीक्षणका क्रममा बागमती प्रदेशको नयाँ लाइसेन्स पोर्टल प्रभावकारी रूपमा चलेको भेटियो ।
नयाँ प्रणाली अन्तर्गत स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ‘डाक्टर पोर्टल’ का लागि आज (सोमवार) नै विभागसँग सम्झौता हुँदैछ । तर, त्यसअघि नै सिस्टममा डाक्टर अनबोर्डिङ गर्ने काम भइरहेको छ । हाल उक्त प्रणालीमा ३० जना डाक्टरको नाम, फोन नम्बर र ठेगाना उल्लेख छ । त्यस्तै एनएमसी र एनएएमसीमा दर्ता भएका डाक्टरले यस सिस्टममा एक्सेस पाउने भनिएको छ । तर, उनीहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ, कस्ता डाक्टरले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने सेवाग्राहीको स्वास्थ अवस्था ठीक भए नभएको प्रमाणित गर्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट रूपमा बाहिर आइसकेको छैन ।
नयाँ नियम अनुसार डाक्टरले अनलाइन विवरण स्वीकृत गरेपछि मात्र यातायात कार्यालयले आवेदनलाई अगाडि बढाउनेछ । त्यसपछि लिखित परीक्षाको शुल्क भुक्तानी, परीक्षा, ट्रायल र अन्तमा राजस्व बुझाएर लाइसेन्स प्राप्त हुने प्रक्रिया तोकिएको छ। लामो समय सेवा अवरूद्ध भएका कारण प्रणाली सुचारू भएपछि अनलाइन ट्राफिक (चाप) अत्यधिक बढ्ने र यसले प्रणालीमा थप प्राविधिक समस्या ल्याउन सक्ने सम्भावनासमेत देखिएको छ ।
२०८३ श्रावण १२ गते मंगलवार ००:००
