पर्सा , साउन १३ —
सर्वोच्च अदालतले निश्चित मापदण्ड नबन्दासम्म चार प्रकारका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आफ्नै मुख्य रजिस्ट्रारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले प्रचलित कानुनअनुसार गोपनीय राख्नुपर्ने विषय, बन्द इजलासमा सुनुवाइ हुने मुद्दा, मुद्दाका पक्ष वा कानुन व्यवसायीले गोपनीयता कायम गर्न अनुरोध गरेका विषय तथा अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारण उपयुक्त नरहेको ठहर गरेका मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएका भिडियो क्लिप तोडमोड वा दिग्भ्रमित हुने गरी सार्वजनिक नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता सामग्री प्रसारण भएको पाइए सम्बन्धित निकायमार्फत रोक्न पनि आदेशमा उल्लेख छ।
अधिवक्ता जीवनकुमार शाहीलगायतले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणले न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुने, जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने तथा नकारात्मक धारणा बन्ने भन्दै विशेष अदालत र उच्च अदालत जनकपुरबाट भइरहेको प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी नीति, निर्देशिका र मापदण्ड निर्माणको प्रक्रिया जारी रहेकाले सो व्यवस्था लागू नहुँदासम्म यी चार प्रकारका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको जनाएको छ।
